गडचिरोली : गोंडी भाषेत शिक्षण देणाऱ्या महाराष्ट्रातील एकमेव शाळेचा सद्या अस्तित्वासाठी सुरु असलेला संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. धानोरा तालुक्यातील मोहगाव ग्रामसभेने २०१९ मध्ये ही शाळा सुरु केली होती. परंतु प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी नसताना अशाप्रकारे शाळा सुरु करणे नियमाविरोधात असल्याचे सांगून शिक्षण विभागाने ही शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले. यावरून मोहगाव ग्रामसभेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात येणाऱ्या मोहगाव या अतिदुर्गम आदिवासी बहुल गावातील मुले वर्षानुवर्षे जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण घेत आले आहे. या गावात आणि आजूबाजूच्या परिसरात बहुतांश गोंडी भाषा बोलल्या जात असल्याने मुलांना अभ्यासक्रम आणि त्यातील संकल्पना समजून घेताना अडचण होत असते. यावर उपाय म्हणून २०१९ साली मोहगाव ग्रामसभेने गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी शाळा सुरु केली. महाराष्ट्रात या भाषेचा अभ्यासक्रम व पुस्तके नसल्याने गावाकऱ्यांनी शेजारच्या छत्तीसगड राज्यातून पुस्तके मागवली. भाषा सोडून इतर अभ्यासक्रम राज्य बोर्डाच्या नियमानुसारच घेतले जातात. या शाळेवर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्रामसभेने गावपरिषद व शाळा व्यवस्थापन समितीही नेमली.
आणखी वाचा-राज्यातील ३२९ वीज उपकेंद्रांचे खासगीकरण
सुरवातीला २० पटसंख्या असलेल्या या शाळेत आज ७० मुले व मुली शिक्षण घेत आहे. राज्य शासनाच्या कोणत्याही मदतीशिवाय गावकऱ्यांच्या सहकार्याने ही प्राथमिक गोंडी निवासी शाळा सुरु आहे. दिवसेंदिवस येथे प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मात्र, अपुऱ्या पायाभूत सुविधामुळे ७० पेक्षा अधिक विध्यार्थ्याना शिक्षण देणे शक्य नाही. २०२२ मध्ये शिक्षण विभागाने नोटीस पाठवून या शाळेला अनधिकृत ठरवले व यापुढे ही शाळा सुरु राहिल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याविरोधात ग्रामसभेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. काही दिसावंपूर्वीच शिक्षण विभागाने यावर उत्तर देखील दाखल केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात ही शाळा बंद होणार की सुरु राहणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ग्रामसभेचे म्हणणे काय?
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ४ लाख ५० हजार तर देशात २९ लाख लोक गोंडी भाषा बोलतात. गोंडी संस्कृती, भाषा जतन करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि आमच्या समाजातील मुलांना अधिक व्यापक स्वरूपात शिक्षण मिळावे या उद्देश्याने ही शाळा सुरु केली. यामुळे झालेला सकारात्मक बदल दिसून येतो आहे. संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार ही शाळा चालविण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. त्यामुळे शाळा बंद करण्याचा आदेश अन्यायकारक आहे. असे ग्रामसभेतील पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-छत्तीसगड-ओडिशा सीमेवर चकमकीत १४ नक्षलवादी ठार
शिक्षण विभागाची भूमिका काय?
शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार आवश्यक मान्यता या शाळेला नाही. त्यामुळे येथील विद्यार्थी शासनाच्या सुविधांपासून वंचित राहतो. त्यांची नावे राज्य शासनाच्या ‘डेटा’मधून वगळली जातात. राज्य सरकारची मान्यता न घेता स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा ग्रामसभा अशा प्रकारची शाळा उघडू शकत नाही. असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
