लोकसत्ता टीमनागपूर : शासकीय अधिकाऱ्याने सहकार्य निधीची मागणी करणे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. न्या. विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदवत आरोपीवरील गुन्हा रद्द केला. कंत्राटाचे देयक मंजूर करण्यासाठी मागितले ‘सहकार्य’ आरोपी राजेश हाडके नागपूरच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात विभागीय लेखापाल होते. कंत्राटदार नामदेव कडू यांच्या तक्रारीवरून २०२० साली भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने हाडके यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी हाडके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, नामदेव कडू यांनी २०१९ साली प्राधिकरणासाठी नागपूर पेरी अर्बन प्रकल्प आणि रनबोडी प्रकल्पाचे काम केले होते. कंत्राटदाराचे देयक मंजूर करण्याची जबाबदारी हाडकेंकडे होती. मात्र, हाडके यांनी देयक मंजूर करण्यासाठी आकस्मिक निधीत सहकार्य देण्याची मागणी केली. तक्रारीनुसार, एकूण कार्याच्या तीन टक्के रकमेची मागणी हाडकेनी केली. कडू यांनी याबाबत भ्रष्टाचार विरोधी पथकाकडे तक्रार दाखल केली. पथकाने ४ नोव्हेंबर २०१९ साली कंत्राटदाराला आरोपीकडे पाठवले. पुराव्याच्या आधारावर हाडकेंविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर हाडकेंवर दाखल गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्याचा निर्णय दिला. हेही वाचा >>>भीषण! गोंदियात मुसळधार पावसाचा कहर; इमारत कोसळल्याने मायलेकाचा मृत्यू न्यायालय म्हणाले, गुन्हा दाखल करण्याची गरज नाही सहकार्य निधीची मागणी अधिकृत कार्य करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर कृतीत मोडत नाही. संपूर्ण पुराव्यांचे अवलोकन केल्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, असे मत न्यायालयाने निर्णय देताना व्यक्त केले. आरोपीच्यावतीने ॲड. ए.एस. मार्डीकर आणि ॲड. अमित खरे यांनी बाजू मांडली. भ्रष्टाचार विरोधक पथकाच्यावतीने ॲड. एस.एस. जाचक तर कंत्राटदाराच्यावतीने ॲड. व्ही.जी. भांबुरकर यांनी युक्तिवाद केला. इशाराच्या माध्यमातून मागणी भ्रष्टाचार नव्हे सांकेतिक किंवा इशाराच्या माध्यमातून पैशाची मागणी केल्याने लाच मागितली हे सिद्ध होत नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी मौखिक किंवा लिखित मागणीबाबतचे पुरावे आवश्यक असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निर्णय देताना नोंदवले होते. उच्च न्यायालयाने तब्बल २४ वर्षानंतर याप्रकरणी आरोपीची निर्दोष सुटका केली होती. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करताना कुठल्याही वाजवी संशयापलीकडे निर्णायक आणि निश्चित मागणी सिद्ध करणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदविले होते.
