नागपूर, पुणे, मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांपाठोपाठ अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचे मंगळवारी तीव्र पडसाद उमटले. राज्य सरकारच्या दबावामुळे हे राजीनामासत्र सुरू असल्याचा आरोप माजी सदस्यांनी केला असून, विरोधकांनीही सरकारला लक्ष्य केले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा असलेले महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राजीनामा दिला. गेल्या काही दिवसांत विविध कारणांमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामध्ये प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे यांनी कामाचा वाढता व्याप असल्याचे कारण दिले, तर अ‍ॅड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारवर विविध आरोप करत राजीनामे दिले. या राजीनामासत्रात आता आयोगाच्या अध्यक्षांची भर पडली आहे.
निरगुडे यांनीही शासकीय हस्तक्षेपामुळे त्रस्त होऊन राजीनामा दिल्याचा दावा अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी केला. ‘आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्री गटाचे प्रमुख मंत्री, एक उपमुख्यमंत्री (आणि शासकीय सल्लागार मंडळाचे प्रमुख निवृत्त न्यायाधीश यांचा वाढता अनावश्यक हस्तक्षेप आणि दबाव झुगारून आयोगातील सदस्यांपाठोपाठ अध्यक्षांनीसुद्धा राजीनामा देणे पसंत केले’, असे किल्लारीकर म्हणाले.
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेची पुन्हा चौकशी; तीन सदस्यीय समितीची राज्य सरकारकडून घोषणा
आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनीही असाच सूर लावला. ‘आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा देण्याचे कारण सांगितले नसले तरीही काही तरी कारण निश्चित असेल. त्यांना मुख्यमंत्री वारंवार बोलवायचे. ही बाब त्यांनी आमच्यासमोर बोलून दाखवली होती. त्यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ केवळ तीन महिने शिल्लक असताना त्यांनी हा निर्णय का घेतला, हे न समजण्यासारखे आहे’ असे चंद्रलाल मेश्राम यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या पदाधिकाऱ्यांवर कोणाचा दबाव होता, सरकारमधील कोणी त्यात हस्तक्षेप केला, याबाबतची माहिती सभागृहाला मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य मागासवर्ग आयोग हा ओबीसी रक्षणासाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त आहे. ४ डिसेंबरला आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. ९ तारखेला राजीनामा स्वीकारला, पण सरकारने तो दाबून ठेवला होता. स्वायत्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याआधी तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. आमच्यावर दबाव आणला जातो, असा आरोप सदस्यांनी केला असून, त्याबाबत खुलासा करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मात्र विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावले. आयोगाचे अध्यक्ष वा सदस्यांनी सरकारच्या दबावाबाबत कोणताही आरोप केलेला नसल्याचा दावा देसाई यांनी केला.
‘महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या करताना तिन्ही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची आयोगावर सदस्य म्हणून वर्णी लावण्यात आली होती. आम्ही मागासवर्ग आयोग तयार केला, तेव्हा त्यात अभ्यासक घेतले होते. महाविकास आघाडी सरकारने त्यात कार्यकर्त्यांचा भरणा केला. किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यावर आधी शरद पवार यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणाचा विषय पूर्णत्वास जाऊ नये आणि तो तसाच खोळंबलेल्या स्थितीत राहावा, अशी ज्या लोकांची इच्छा आहे, तेच यांचे राजकीय सूत्रधार आहेत’, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
‘गोखले इन्स्टिटय़ूटमार्फत सर्वेक्षणाचा फडणवीसांचा आग्रह’
पुण्याच्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेलाच संक्षिप्त स्वरूपाच्या सर्वेक्षणाचे काम देण्याचा आग्रह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरल्याचा आरोप अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी केला. सर्वेक्षणाचे काम गोखले इन्स्टिटय़ूटलाच का, असा प्रश्न आयोगाच्या १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत उपस्थित करणाऱ्या सदस्यांना २२ नोव्हेंबरपासून विविध कारणास्तव नोटीस बजावण्यास सुरुवात करण्यात आली, असेही किल्लारीकर म्हणाले. ‘आता शिंदे सरकार एखाद्या जातीला आरक्षणाचा तात्पुरता दिलासा देऊन लोकसभा निवडणुकीत मतांची पोळी भाजण्यासाठी ‘फडणवीस पटर्न’ स्वीकारणार का?’ असा सवालही किल्लारीकर यांनी केला.
मराठा आरक्षणासह सर्व प्रश्न सोडवले गेले असते
‘किल्लारीकर पॅटर्न’राज्यातील आरक्षणाचे ज्वलंत प्रश्न, कायमस्वरूपी आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने सोडविण्यासाठी आयोगाचा सदस्य म्हणून मी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव दिला होता. या ‘किल्लारीकर पॅटर्न’नुसार राज्यातील सर्व समाज घटकांची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती कशी आहे, याचे सर्वेक्षण करून ‘शास्त्रशुद्ध’ माहिती आधारे, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे तुलनात्मक अभ्यास करून, मराठा आरक्षणासह सर्व प्रश्न सोडवले गेले असते. जाती-जाती मधील तणाव संपवण्यासाठी मदत झाली असती, असेही अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत खडाजंगी
ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गासाठीचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आयोगाच्या वतीने १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत अंतिम करण्यात आलेले शपथपत्र सदस्य सचिवांनी आजपर्यंत दाखल केलेले नाही. उलट राज्य सरकारला सोयीस्कर ठरेल, असे नवीन शपथपत्र सरकारकडून बनवून घेतले जात आहे. यावरून आयोगाच्या २१ नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबरच्या बैठकीत खडाजंगी झाली होती, असे अ‍ॅड. किल्लारीकर म्हणाले.
‘एसआयटी’ चौकशी करा : उद्धव ठाकरे
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी आठ दिवसांपूर्वीच राजीनामा दिल्याची बाब सरकारने सभागृहापासून लपवली. त्यांच्यावर कोणत्या दोन मंत्र्यांचा दबाव होता, त्यांच्या राजीनाम्यात काय दडलेय, हे पुढे आणण्यासाठी ‘एसआयटी’ चौकशी करा, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी केली.
‘गोखले संस्थेमार्फत सर्वेक्षणाचा फडणवीसांचा आग्रह’
पुण्याच्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेलाच संक्षिप्त स्वरूपाच्या सर्वेक्षणाचे काम देण्याचा आग्रह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरल्याचा आरोप अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी केला. सर्वेक्षणाचे काम गोखले इन्स्टिटय़ूटलाच का, असा प्रश्न आयोगाच्या बैठकीत उपस्थित करणाऱ्या सदस्यांना विविध कारणास्तव नोटीस बजावण्यास सुरुवात करण्यात आली. आता शिंदे सरकार एखाद्या जातीला आरक्षणाचा तात्पुरता दिलासा देऊन लोकसभा निवडणुकीत मतांची पोळी भाजण्यासाठी ‘फडणवीस पॅटर्न’ स्वीकारणार का? असा सवालही त्यांनी केला.
अध्यक्षपदी न्या. सुनील शुक्रे
मागासवर्ग आयोगातील राजीनामासत्रानंतर राज्य सरकारने आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची मंगळवारी नियुक्ती केली. सदस्यपदी ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मिच्छद्रनाथ तांबे यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सर्वेक्षण कसे करावे, त्याची पद्धत काय असावी, हे मागासवर्ग आयोग ठरवत असते, सरकार नाही. आम्ही मागासवर्ग आयोगात अभ्यासक घेतले होते, महाविकास आघाडीने त्यात कार्यकर्त्यांचा भरणा केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आम्ही ठाम आहोत.
–देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
मी राजीनामा दिला हे खरे आहे. मात्र, राजीनाम्याचे कारण सांगू शकत नाही. – आनंद निरगुडे, माजी अध्यक्ष, राज्य मागासवर्ग आयोग
गेल्या अनेक दिवसांपासून राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा असलेले महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राजीनामा दिला. गेल्या काही दिवसांत विविध कारणांमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामध्ये प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे यांनी कामाचा वाढता व्याप असल्याचे कारण दिले, तर अ‍ॅड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारवर विविध आरोप करत राजीनामे दिले. या राजीनामासत्रात आता आयोगाच्या अध्यक्षांची भर पडली आहे.
निरगुडे यांनीही शासकीय हस्तक्षेपामुळे त्रस्त होऊन राजीनामा दिल्याचा दावा अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी केला. ‘आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या मंत्री गटाचे प्रमुख मंत्री, एक उपमुख्यमंत्री (आणि शासकीय सल्लागार मंडळाचे प्रमुख निवृत्त न्यायाधीश यांचा वाढता अनावश्यक हस्तक्षेप आणि दबाव झुगारून आयोगातील सदस्यांपाठोपाठ अध्यक्षांनीसुद्धा राजीनामा देणे पसंत केले’, असे किल्लारीकर म्हणाले.
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेची पुन्हा चौकशी; तीन सदस्यीय समितीची राज्य सरकारकडून घोषणा
आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनीही असाच सूर लावला. ‘आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा देण्याचे कारण सांगितले नसले तरीही काही तरी कारण निश्चित असेल. त्यांना मुख्यमंत्री वारंवार बोलवायचे. ही बाब त्यांनी आमच्यासमोर बोलून दाखवली होती. त्यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ केवळ तीन महिने शिल्लक असताना त्यांनी हा निर्णय का घेतला, हे न समजण्यासारखे आहे’ असे चंद्रलाल मेश्राम यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या पदाधिकाऱ्यांवर कोणाचा दबाव होता, सरकारमधील कोणी त्यात हस्तक्षेप केला, याबाबतची माहिती सभागृहाला मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. राज्य मागासवर्ग आयोग हा ओबीसी रक्षणासाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त आहे. ४ डिसेंबरला आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. ९ तारखेला राजीनामा स्वीकारला, पण सरकारने तो दाबून ठेवला होता. स्वायत्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याआधी तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. आमच्यावर दबाव आणला जातो, असा आरोप सदस्यांनी केला असून, त्याबाबत खुलासा करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मात्र विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावले. आयोगाचे अध्यक्ष वा सदस्यांनी सरकारच्या दबावाबाबत कोणताही आरोप केलेला नसल्याचा दावा देसाई यांनी केला.
‘महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य मागासवर्ग आयोगावर नियुक्त्या करताना तिन्ही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची आयोगावर सदस्य म्हणून वर्णी लावण्यात आली होती. आम्ही मागासवर्ग आयोग तयार केला, तेव्हा त्यात अभ्यासक घेतले होते. महाविकास आघाडी सरकारने त्यात कार्यकर्त्यांचा भरणा केला. किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यावर आधी शरद पवार यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणाचा विषय पूर्णत्वास जाऊ नये आणि तो तसाच खोळंबलेल्या स्थितीत राहावा, अशी ज्या लोकांची इच्छा आहे, तेच यांचे राजकीय सूत्रधार आहेत’, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
‘गोखले इन्स्टिटय़ूटमार्फत सर्वेक्षणाचा फडणवीसांचा आग्रह’
पुण्याच्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेलाच संक्षिप्त स्वरूपाच्या सर्वेक्षणाचे काम देण्याचा आग्रह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरल्याचा आरोप अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी केला. सर्वेक्षणाचे काम गोखले इन्स्टिटय़ूटलाच का, असा प्रश्न आयोगाच्या १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत उपस्थित करणाऱ्या सदस्यांना २२ नोव्हेंबरपासून विविध कारणास्तव नोटीस बजावण्यास सुरुवात करण्यात आली, असेही किल्लारीकर म्हणाले. ‘आता शिंदे सरकार एखाद्या जातीला आरक्षणाचा तात्पुरता दिलासा देऊन लोकसभा निवडणुकीत मतांची पोळी भाजण्यासाठी ‘फडणवीस पटर्न’ स्वीकारणार का?’ असा सवालही किल्लारीकर यांनी केला.
मराठा आरक्षणासह सर्व प्रश्न सोडवले गेले असते
‘किल्लारीकर पॅटर्न’राज्यातील आरक्षणाचे ज्वलंत प्रश्न, कायमस्वरूपी आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने सोडविण्यासाठी आयोगाचा सदस्य म्हणून मी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव दिला होता. या ‘किल्लारीकर पॅटर्न’नुसार राज्यातील सर्व समाज घटकांची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती कशी आहे, याचे सर्वेक्षण करून ‘शास्त्रशुद्ध’ माहिती आधारे, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे तुलनात्मक अभ्यास करून, मराठा आरक्षणासह सर्व प्रश्न सोडवले गेले असते. जाती-जाती मधील तणाव संपवण्यासाठी मदत झाली असती, असेही अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत खडाजंगी
ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गासाठीचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आयोगाच्या वतीने १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत अंतिम करण्यात आलेले शपथपत्र सदस्य सचिवांनी आजपर्यंत दाखल केलेले नाही. उलट राज्य सरकारला सोयीस्कर ठरेल, असे नवीन शपथपत्र सरकारकडून बनवून घेतले जात आहे. यावरून आयोगाच्या २१ नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबरच्या बैठकीत खडाजंगी झाली होती, असे अ‍ॅड. किल्लारीकर म्हणाले.
‘एसआयटी’ चौकशी करा : उद्धव ठाकरे
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी आठ दिवसांपूर्वीच राजीनामा दिल्याची बाब सरकारने सभागृहापासून लपवली. त्यांच्यावर कोणत्या दोन मंत्र्यांचा दबाव होता, त्यांच्या राजीनाम्यात काय दडलेय, हे पुढे आणण्यासाठी ‘एसआयटी’ चौकशी करा, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी केली.
‘गोखले संस्थेमार्फत सर्वेक्षणाचा फडणवीसांचा आग्रह’
पुण्याच्या गोखले अर्थशास्त्र संस्थेलाच संक्षिप्त स्वरूपाच्या सर्वेक्षणाचे काम देण्याचा आग्रह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरल्याचा आरोप अ‍ॅड. किल्लारीकर यांनी केला. सर्वेक्षणाचे काम गोखले इन्स्टिटय़ूटलाच का, असा प्रश्न आयोगाच्या बैठकीत उपस्थित करणाऱ्या सदस्यांना विविध कारणास्तव नोटीस बजावण्यास सुरुवात करण्यात आली. आता शिंदे सरकार एखाद्या जातीला आरक्षणाचा तात्पुरता दिलासा देऊन लोकसभा निवडणुकीत मतांची पोळी भाजण्यासाठी ‘फडणवीस पॅटर्न’ स्वीकारणार का? असा सवालही त्यांनी केला.
अध्यक्षपदी न्या. सुनील शुक्रे
मागासवर्ग आयोगातील राजीनामासत्रानंतर राज्य सरकारने आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची मंगळवारी नियुक्ती केली. सदस्यपदी ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मिच्छद्रनाथ तांबे यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सर्वेक्षण कसे करावे, त्याची पद्धत काय असावी, हे मागासवर्ग आयोग ठरवत असते, सरकार नाही. आम्ही मागासवर्ग आयोगात अभ्यासक घेतले होते, महाविकास आघाडीने त्यात कार्यकर्त्यांचा भरणा केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आम्ही ठाम आहोत.
–देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
मी राजीनामा दिला हे खरे आहे. मात्र, राजीनाम्याचे कारण सांगू शकत नाही. – आनंद निरगुडे, माजी अध्यक्ष, राज्य मागासवर्ग आयोग
