अमरावती: सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या आवश्यक भौतिक गरजा पूर्ण करण्याचे दायित्व शासनाचेच असताना दरडोई सकल उत्पन्नाच्या ६ टक्‍के खर्च प्राथमिक शिक्षणावर करण्यास शासन असमर्थ ठरले आहे. मात्र, अर्थसंकल्पीय ठोस तरतूद न करता- उद्योजकांना शाळा दत्तक देऊन (संबंधितांचे नाव देऊन) उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून शाळांमध्ये बहुतेक सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय भविष्यात धोकादायक ठरणार आहे. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे कंपनीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक समितीने केला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
