मुख्यमंत्री, उपमख्यमंत्र्यांना काळी पणती, काळे आकाश कंदील पाठवणार

राज्यातील ३ लाख कंत्राटदारांचे शासनाकडे ४० हजार कोटी रुपयांची देयके थकली आहेत. मागील सहा महिन्यापासून महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना देयकाच्या मागणीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. कंत्राटदारांनी ३१ सप्टेंबर २०२४ पासून शासनाची कामे थांबवली आहेत. ८ ऑक्टोबर रोजी प्रत्येत जिल्ह्यात धरणे देण्यात आली. १४ ऑक्टोबरपासून दररोज मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदने मेल केली जात आहे, असे महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. संघटनेचे एक अधिवेशन नुकतेच धुळे येथे पार पडले. त्यात राज्यातील ३२ जिल्ह्यातील संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. शासनाने कंत्राटदारांची देयके चुकती करावी, अशी विनंती या अधिवेशनात करण्यात आली होती. मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे कंत्राटदार संतापले असून त्यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना काळी पणती व काळा आकाश कंदील पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

मावळत्या विधानसभेने विकासवंचित जिल्ह्यांच्या समस्यांची दखल घेतली का?

३० ऑक्टोबर पंचांग: दिवाळीआधीच येईल सोनेरी संधी, आर्थिक…

बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत

जयंत पाटील यांच्या संपत्तीत ३३ लाखांची वाढ

नाशिक मध्य, नाशिक पश्चिम अखेर ठाकरे गटाकडे; डॉ. हेमलता पाटील बंडखोरीच्या तयारीत

“५० हजार खर्चून निवडणुकीतील मतदान आपल्याकडे वळवा”, प्रकाश आंबेडकरांचा अधिकाऱ्यांना सल्ला

राज्यातील नावे वगळून बाहेरची दहा हजार नावे मतदार यादीत ;  महाविकास आघाडीचा आरोप

बनावट कागदपत्रांद्वारे ५६१ कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी- जीएसटी पुणे कार्यालयाकडून हैद्राबादमधील एकास अटक

हेही वाचा >>>ताडोबात ‘सीएम’चा रोड शो, अन् ताफा…

बीडीएस प्रणाली बंद

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व इतर विभागाकडील विविध देयके देण्यासाठी बीडीएस प्रणाली कार्यरत आहे. पण ऐन दिवाळीत ही प्रणाली पाच दिवसापासून बंद आहे. राज्याची आर्थिक परीस्थिती गंभीर असल्यानेच ही प्रणाली बंद ठेवण्यात आल्याचा आरोप, कंत्राटदारांच्या संघटनेने केला आहे. कंत्राटदारांना चालू देयके तर अदा केली जात नाहीच दुसरीकडे दोन- चार वर्षात पूर्ण केलेल्या कामांची अनामत रक्कमही शासनाने अडवून ठेवेली आहे. काम पूर्ण झाल्यावर कंत्राटदाराने मागणी केल्यास तत्काळ ही रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करणे आवश्यक असते. मात्र याचे पालनही केले जात नाही.

हेही वाचा >>>‘युपीएससी’ची परीक्षा द्यायची आहे, विनयभंगाचा गुन्हा रद्द करा…

“ सरकारकडे वारंवार पाठ पुरावा करून सरकार कंत्राटदारांची थकित देयके देण्याबाबत निर्णय घेत नाही, त्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आले आहे. याकडे शासनाचे लक्ष ेधण्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना काळी पणती व आकाश कंदिल पाठवण्याचा निर्णय घेतलता आहे. ”–मिलिंद भोसले, अध्यक्ष महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघ