राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : विरोधकांना काम नसल्याने ते अग्निपथ योजनेबद्दल युवकांना भडकावून वाद निर्माण करीत आहेत, असा आरोप केंद्रीय मंत्री व माजी लष्कर प्रमुख विजयकुमार सिंह यांनी केला. ते येथे माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
देशात अग्निपथ योजनेवरून वाद निर्माण झाला असून काही राज्यात हिंसक आंदोलने सुरू आहेत. याबाबत व्ही.के. सिंह यांना विचारले असता त्यांनी आंदोलनाचे खापर विरोधकांवर फोडले. “विरोधी पक्षाकडे दुसरे काही काम नाही. त्यामुळे ते योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच त्याबाबत वाद निर्माण करीत आहेत. चुकीच्या गोष्टी सांगून चिथावणी दिली जात आहे. संरक्षण दल मोठ्या प्रमाणात नोकरी देण्याचे माध्यम कधीच नव्हते,” असे व्ही के सिंह म्हणाले.
तसेच, “येथे भरती होताना अनेक अटी व शर्ती पूर्ण कराव्या लागतात. सरासरी ४० ते ४५ युवकांपैकी केवळ एक उमेदवार सैन्यदलात निवडला जातो. त्यामुळे अग्निपथमध्ये ज्यांची चांगली कामगिरी राहील त्यातील २५ टक्के उमदेवारांना कायम केले जाईल. उर्वरित ७५ टक्के युवकांना चांगले आर्थिक पॅकेज मिळेल. शिवाय हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांनी तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने इतर सेवांमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तेव्हा या योजनेवरून वाद उरतोच कुठे?” असा प्रतिसवालही त्यांनी केला.
नागपूर : विरोधकांना काम नसल्याने ते अग्निपथ योजनेबद्दल युवकांना भडकावून वाद निर्माण करीत आहेत, असा आरोप केंद्रीय मंत्री व माजी लष्कर प्रमुख विजयकुमार सिंह यांनी केला. ते येथे माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
देशात अग्निपथ योजनेवरून वाद निर्माण झाला असून काही राज्यात हिंसक आंदोलने सुरू आहेत. याबाबत व्ही.के. सिंह यांना विचारले असता त्यांनी आंदोलनाचे खापर विरोधकांवर फोडले. “विरोधी पक्षाकडे दुसरे काही काम नाही. त्यामुळे ते योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच त्याबाबत वाद निर्माण करीत आहेत. चुकीच्या गोष्टी सांगून चिथावणी दिली जात आहे. संरक्षण दल मोठ्या प्रमाणात नोकरी देण्याचे माध्यम कधीच नव्हते,” असे व्ही के सिंह म्हणाले.
तसेच, “येथे भरती होताना अनेक अटी व शर्ती पूर्ण कराव्या लागतात. सरासरी ४० ते ४५ युवकांपैकी केवळ एक उमेदवार सैन्यदलात निवडला जातो. त्यामुळे अग्निपथमध्ये ज्यांची चांगली कामगिरी राहील त्यातील २५ टक्के उमदेवारांना कायम केले जाईल. उर्वरित ७५ टक्के युवकांना चांगले आर्थिक पॅकेज मिळेल. शिवाय हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांनी तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने इतर सेवांमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तेव्हा या योजनेवरून वाद उरतोच कुठे?” असा प्रतिसवालही त्यांनी केला.
