विरोधकांना थोपवण्यासाठी विदर्भास्त्र?

सत्तेत येऊन एक वर्ष झाले तरी ठोस काहीही करण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारची सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कोंडी करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून सोडण्यात येणाऱ्या विविध अस्त्रांची हवा काढून घेण्यासाठीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांकडून राज्याचे महाअधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणेंच्या पुढाकाराने विदर्भ अस्त्राचा वापर केल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केलेल्या अनेक लोकप्रिय घोषणांची न झालेली पूर्तता, सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेनेशी असलेला विसंवाद, गाजत असलेला तूर डाळ घोटाळा, मराठा, मुस्लिम व धनगर आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या आरक्षणाची न झालेली पूर्तता, याबाबत सरकाची संदिग्ध भूमिका व त्याचे प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणात उमटलेले प्रतिबिंब आणि नंतर हे धोरणच मागे घेऊन सरकारची झालेली नामुष्की, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, शेतकऱ्यांना न मिळालेली मदत, दिवाळखोरी यासह इतरही मुद्दय़ांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधी पक्षाने केली होती. विरोधी पक्षात असताना फडणवीस यांनी शेतमालासाठी केलेल्या दराच्या मागणीची आठवण त्यांना करून देण्यात येणार होती.

गेल्या अधिवेशनात सरकार येऊन अल्पकाळच झाल्याने सरकारकडून प्रत्येक वेळी सर्व प्रश्नांवर मागील सरकारवर दोषारोपण करून स्वत:ची सुटका करून घेतली जात होती. मात्र, आता सरकार येऊन एक वर्ष झाले असले तरी सरकारच्या यादीत छातीठोकपणे सांगण्यासारखे काहीच नाही. उलट, विरोधकांकडे सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचण्यासाठी अनेक मुद्दे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांना तोंड देणे सरकारला अवघड झाले असते, हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांमधून श्रीहरी अणेंच्या माध्यमातून विदर्भास्त्र सोडण्यात आले आहे.  मुख्यमंत्री विदर्भाचे असून ते स्वतंत्र राज्याचे समर्थकही आहेत. . अणे यांचाही समावेश मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये होतो. ते महाअधिवक्ता म्हणून स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा अधिवेशनाच्या तोंडावर नागपुरात येऊन मांडत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचाही विदर्भ राज्याला पाठिंबा असल्याचे ते विधान करीत आहेत. एकीकडे राज्याचा महाअधिवक्ता विदर्भ राज्याचे समर्थन करतो, याचा अर्थच ते राज्य सरकारचे मत असावे, असा अर्थ त्यातून ध्वनित होतो.  त्यातून गदारोळ होणार, हे अपेक्षितच आहे. या मुद्दय़ावर विरोधी पक्षाची भूमिकाही विसंगत आहे. शिवसेनेचाही  विरोध आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सभागृहात गाजवत ठेवून वेळ मारून नेण्याचा डाव मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडून रचला जाण्याचीच शक्यता आधिक आहे.

‘मिळून रचलेला कट’

अणे यांनी अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी केलेले विधान म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्रीहरी अणे यांनी मिळून रचलेला कट आहे, यााबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी केली आहे.