अकोला : महापालिकेच्या मालमत्ता करवसुलीच्या वादात आता विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी उडी घेतली आहे. चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवून आणि आधीचे मालमत्ता करवाढ प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तसेच करवसुलीचे कंत्राटीकरण करून सुरू केलेली वसुली तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना दिले.
महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून मालमत्ता करासह विविध कर खासगी कंपनीकडून वसूल करण्यास मंजुरी दिली. आधीचे मालमत्ता कराबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तसेच महापालिका कराच्या मोबदल्यात सेवा, सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरलेली असताना करवसुलीचे कंत्राटीकरण हा अकोलेकरांवर अन्याय आहे, अशी तक्रार धनश्री देव स्मृती सेवा प्रकल्पाचे प्रमुख नीलेश देव यांनी विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवर यांना दिली होती. त्याची दखल घेत वडेट्टीवार यांनी राज्याचे नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना पत्र देऊन अकोला महापालिकेने खासगीकरण करून सुरू केलेली मालमत्ता कराची वसुली तत्काळ थांबवण्याची सूचना संबंधितांना देण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा >>> राज्यात विजेची मागणी २८ हजार मेगावॅटवर; कोराडी-चंद्रपूर प्रकल्पात सर्वाधिक वीजनिर्मिती
चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवून शहरातील मालमत्ता कर, दैनिक वसुली, पाणीपट्टी, बाजार वसुली आणि इतर वसुलीचे खासगीकरण करण्यात आले. याचे कंत्राट देताना अनियमितता आणि मनमानी झाल्याचे दिसून येत असल्याचे वडेट्टीवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेत लोकशाही मूल्य बाधित केले असून राज्यात इतरत्र कुठेही अशाप्रकारे खासगीकरणातून करवसुली स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होत नसताना अकोल्यात हा प्रयोग केला. या प्रकरणात करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया संशयास्पद आहे. दोनच निविदा प्राप्त असताना, कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीस कामाचे आदेश व करारनामा करण्यात आला.
हेही वाचा >>> रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदवार्ता : ‘या’ १० गाड्यांना कायमस्वरूपी ३४ अतिरिक्त डबे; उद्यापासून…
सन २०१७ मध्ये खासगी कंपनीकडून मालमत्ता मोजमाप प्रक्रिया करून अकोलेकरांवर करवाढ लादण्यात आली. त्यावर उच्च न्यायालयाने महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने मूल्यांकन व करवाढ लादण्याच्या विरोधात निर्णय दिला. महापालिका सदर निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अशाप्रकारे महापालिकेकडून मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन आणि खासगीकरणातून करवसुली का करण्यात येत आहे? असा प्रश्नही वडेट्टीवर यांनी उपस्थित केला आहे.
नगर विकास विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या संपूर्ण प्रकरणात धनश्री देव स्मृती सेवा प्रकल्पाचे नीलेश देव यांनी वडेट्टीवर यांना पत्र देऊन या प्रकरणात शासनाला योग्य निर्णय घेण्यासाठी निर्देशित करण्यासाठी पाठपुरावा केला. आता विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्रावर नगर विकास विभाग काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
