चहा नको, डाळ हवी!

तूर डाळ प्रकरणात ४ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत चहा नको डाळ हवी, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली. एक वर्षांतील सरकारच्या अपयशाचे पाढे वाचत अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या सरकारी चहापानाचे निमंत्रण धुडकावून त्यावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय विरोधी पक्षाने जाहीर केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बहिष्काराचा निर्णय जाहीर केला. अधिवेशनात तूरडाळ घोटाळा, राज्याचे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांचे विदर्भाच्या संदर्भातील वादग्रस्त वक्तव्य, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ, राज्याची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, महागाई, वादग्रस्त शैक्षणिक धोरण, नागपुरातील कायदा व सूव्यवस्था, नापिकी, दुष्काळ आदी मुद्यांवर सरकारला अधिवेशन काळात जाब विचारणार असल्याचे या नेत्यांनी स्पष्ट केले. या अधिवेशनात सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे संकेत या पत्रकार परिषदेतून मिळाले.

सध्या गाजत असलेल्या तूर डाळ घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित करताना विखे, मुंडे यांनी यासाठी सरकार आणि त्या खात्याचे मंत्री दोषी असल्याचा आरोप केला. सध्या कुठेही १०० रुपये किलोप्रमाणे तूर डाळ मिळत नाही. दिवाळीत डाळ उपलब्ध करून देण्याऐवजी मंत्री व्यापाऱ्यांच्या गोदामांना भेटी देत होते. त्यांच्याकडून ते ‘दिवाळी भेट’ स्वीकारण्यासाठी गेले होते काय? डाळ जप्त केल्यावर कारवाई करण्याऐवजी लिलाव करून ती व्यापाऱ्यांना परत करण्याचा घाट घातला जात आहे.  एकूण ४ हजार कोटींपेक्षा अधिकचा घोटाळा झाला आहे. मंत्र्याचे हात त्यात बरबटले आहे, असा आरोप यावेळी या नेत्यांनी केला.

डाळ विक्रीशी संबंधित एक फाईलची मागणी मंत्रालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र, ती फाईल मंत्री सोबत घेऊन फिरतात, यावरून संशय अधिक वाढला आहे, असे मुंडे म्हणाले. मंत्र्यांच्या व्यापाऱ्यासोबत झालेल्या गोपनीय भेटीचाही जाब विचारू, असेही ते म्हणाले. सत्तेत सहभागी शिवसेना महागाई कमी करण्याऐवजी डाळ टंचाईच्या विरोधात पुण्यात मोर्चे काढते, हा विरोधाभास आहे, अशी टीकाही यावेळी अजित पवार यांनी केली.

नवीन शैक्षणिक धोरण, महिला व बालविकास खात्यातील गैरव्यवहाराची चौकशी, या खात्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी महिलांच्या धार्मिक हक्काच्या मुद्यावर केलेले विधान, धनगर, मराठा, मुस्लिम आरक्षण आदी मुद्यांवर सरकारला जाब विचारू, असे मुंडे म्हणाले.

राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती नाजूक आहे. डान्सबार बंद करण्याबाबत सरकारचे धोरण डान्सबार मालकांच्या अनुकूल आहे, अशी टीका विखे व मुंडे यांनी केली.

‘पाकिटमाराचे बौद्धिक’

सरकारच्या दिवाळखोरीवर टीका करताना विखे पाटील यांनी सत्ताधारी भाजप व सेनेतील विसंवादाकडेही लक्ष वेधले. सरकारने लोकप्रिय घोषणा केल्या. मात्र, त्याची पूर्तता करण्यासाठी पैसा नाही, त्यामुळे करवाढ केली जात आहे.