स्मार्ट मीटर नको, दरवाढही अमान्य! महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना म्हणते…

याबाबत एक अर्ज व्हॉट्सॲप समूहावर प्रसारित करण्यात आला आहे. हा अर्ज महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नावाने आहे. त्यात महावितरणकडून प्रीपेड वीज मीटर बसवण्याबाबत प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

स्वारगेट एसटी स्थानकात चोरट्यांचा उच्छाद, प्रवासी तरुणाकडील साडेसहा लाखांचे दागिने चोरीला

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

आचारसंहिता भंग होण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ; सी-व्हिजील ॲपवर महिन्याभरात १ हजार २०१ तक्रारी प्राप्त

निवडणूक कर्तव्यार्थ तैनात कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीनंतरच्या दिवशी सुटी द्यावी

माथेरानच्या राणीचा ‘विस्टाडोम’विनाच प्रवास

संविधानभान: जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता

हेही वाचा…चंद्रपूर : प्रेमीयुगुलांचे मृतदेह आढळले, हत्या की आत्महत्या? संशय कायम

वीज कायदा २००३ कलम ५५ नुसार ग्राहकांना वीज मीटर निवडीचे स्वातंत्र आहे. तरीही अघोषित सक्ती करून प्रीपेड मीटर्स बंधनकारक असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी आता वीज कायद्याचा संदर्भ देत या मीटरला विरोध सुरू केला आहे. वीज ग्राहक संघटनेच्या सूचनेनुसार, ज्यांना हे मीटर नको त्यांनी आपले नाव, क्रमांक लिहून स्वाक्षरी करायची आहे. सोबत वीज देयकाच्या तीन प्रती जोडून तसा अर्ज महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालक वा स्थानिक महावितरण कार्यालयात द्यायचा आहे. नागपुरातही लक्षावधी ग्राहकांकडे हे अर्ज पोहचले आहेत.

नागपुरातील ‘ओसीडब्ल्यू’चा दाखला

नागपुरात पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण झाले व ओसीडब्ल्यू कंपनीकडे काम गेले. या कंपनीने जुने मीटर बदलून नवीन बसवले. त्यानंतर ग्राहकांना अवास्तव देयक येणे सुरू झाले. असाच प्रकार स्मार्ट मीटरमुळे घडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा…बुलढाणा : शेतमजुराचा उष्माघाताने मृत्यू, संग्रामपूर परिसरातील घटना

भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी दरवाढ

महावितरणच्या २.२५ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रतिमीटर १२ हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी फक्त २ हजार कोटी म्हणजे प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देईल. इतर रक्कम महावितरणला कर्जरूपाने उभारावी लागेल. हे कर्ज, त्यावरील व्याज, घसारासह अन्य खर्च इत्यादीसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज देयकामध्ये प्रतियुनिट किमान ३० पैसे दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. अदानी, एनसीसी, मॉन्टेकार्लोसह इतर भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी ही योजना आहे. हा डाव उधळण्यासाठी ही मोहीम असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा…यवतमाळ: पाच चोर, आठ चोऱ्या …घराला कुलूप दिसले की लगेच…

दरवाढीचा प्रश्नच नाही

महावितरणची थकबाकी मोठी असून तिचा भुर्दंड प्रामाणिक ग्राहकांवर पडतो. दुसरीकडे वीज खरेदीसाठी कर्ज काढल्याने व्याज ग्राहकांकडूनच वसूल होते. परंतु प्रीपेड मीटरमध्ये वीजचोरी थांबेल व महावितरणची बचत होऊन वीज दरवाढ होणार नाही. – भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण.