राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोग, दिल्लीने चंद्रपूरचे जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीवती तालुक्यातील कुसुंबी गावातील आदिवासींच्या जमिनी एका सिमेंट कंपनीने बेकायदेशीरपणे संपादित केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल प्रकरणात हा आदेश देण्यात आला आहे.
आयोगामार्फत प्राध्यापक भरतीस नकार; प्रचलित नियमांनुसारच प्रक्रिया राबवण्याच्या ‘यूजीसी’च्या सूचना
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव
कोल्ड प्ले ऑनलाईन तिकीट विक्री काळाबाजार प्रकरण : मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?
अन्वयार्थ: कुंपणानेच खाल्ले शेत…
मतपावत्यांच्या मोजणीत विसंगती नाही! विरोधकांच्या आरोपांचे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून खंडन
आयोगाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना निर्देश देताना, समन्सचे पालन न केल्याबद्दल चंद्रपूरच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले असून त्यांना आयोगासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. हा आदेश २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी न्यायालयीन खटला क्रमांक ३६३/२ प्रकरणी देण्यात आला. आयोगाच्या या आदेशामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
