लोकसत्ता टीम नागपूर: कायद्याच्या अंतर्गत डॉक्टर रुग्णांना औषधविक्री करू शकत नाही. मात्र काही निव़डक औषधीना यातून सूट आहे. त्यामुळे अशाप्रकारची औषधविक्री केल्यास डॉक्टरवर फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित डॉक्टरवरील खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्या.जी.एन.सानप यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील डॉ.प्रशांत टिपले हे मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. त्यांचे भद्रावती बस स्थानकाच्याजवळ इशा माईंड केअर या नावाने रुग्णालय आहे. त्यांच्याविरोधात २ ऑगस्ट २०२२ रोजी रुग्णांना औषधविक्री केली म्हणून औषध व सौंदर्यप्रसाधन कायदा,१९४० अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता. चंद्रपूर येथील औषध निरीक्षक यांनी डॉ.टिपले यांच्याकडे डमी रुग्ण पाठविला. डॉ.टिपले यांनी रुग्णाची तपासणी करून त्याला औषधे लिहून दिली आणि त्यानंतर स्वत: त्याला औषधे दिली. या औषधीचे रीतसर बिलही डॉ.टिपले यांनी डमी रुग्णाला दिले. कायद्यानुसार, डॉक्टरांना औषधीची साठवणूक आणि विक्री करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे डॉ.टिपले यांच्याविरोधात याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल केला गेला. कायद्यानुसार, डॉक्टरांनी रुग्णांना औषधविक्री केल्यास त्यांना तीन ते पाच वर्षाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. डॉ.टिपले यांनी या कायद्याचे उल्लंघन करत रुग्णांना औषधविक्री केली असल्याचा हा आरोप होता. हेही वाचा >>>‘‘राज्यपाल करा, अन्यथा न्यायालयात जातो,” आनंदराव अडसुळ यांचा इशारा, नवनीत राणांच्या अडचणी… दुसरीकडे,डॉ.टिपले यांनी न्यायालयात दावा केला की १९४५ मधील औषधी कायद्यानुसार, ‘के’ श्रेणीत समाविष्ट औषधीला १९४० मधील कायदा लागू होत नाही. ‘के’ श्रेणीतील औषधीला यातून मुभा दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील फौजदारी खटला रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत केली. न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवाद मान्य करत त्यांच्यावरील फौजदारी खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले. डॉ.टिपले यांनी कुठल्याही प्रकारचे औषधविक्री केंद्र सुरू केले नाही. ते सामान्य नागरिकांना औषध विकत असल्याचे पुरावे नाही. सत्र न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात कुठलेही स्पष्ट कारण न देता निर्णय दिला. फौजदारी गुन्हा ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे फौजदारी गुन्ह्याबाबत निर्णय देताना न्यायालयाने अतिशय सावध भूमिका घेतली पाहिजे. यांत्रिकरित्या पारित केलेला आदेश कायद्याच्या चौकटीत टिकत नाही. न्यायालयांनी सविस्तर कारणे देण्याची आवश्यकता नाही,मात्र पुरेसे कारण देणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदविले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.
