लोकसत्ता टीम
नागपूर: जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्या दिवशी संपात सहभागी झालेले बहुतांश कर्मचारी दुसऱ्या दिवशी बुधवारी कामावर परतले. त्यामुळे मुख्यालयासह झोन कार्यालयांतील थांबलेले कामकाज सुरळीत झाल्याचे चित्र होते. दरम्यान, संपावर न परतणाऱ्या तब्बल २१९ कर्मचाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात आली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या संपात इंटकशी संलग्नित नागपूर महापालिका कर्मचारी संघटनेने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. संपाच्या पहिल्या दिवशी मंगळवारी तब्बल दहा हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते. संपामुळे झोन कार्यालय, मुख्यालयातील अनेक महत्त्वाच्या विभागाची कामे ठप्प झाली होती. शहरातील चार झोनमधील करवसुली ठप्प झाली होती, त्यामुळे अनेकांना कर न भरता आला नाही. जन्ममृत्यू प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर, नगररचना विभागाशी संबंधित कामांना सर्वाधिक फटका बसला होता. मार्च महिन्याची लगबग सुरू असल्याने या विभागात दररोज सर्वाधिक गर्दी असते. बुधवारी संपावर गेलेले किमान सहा ते सात हजार कर्मचारी परतल्याने कामकाज पूर्ववत झाले.
७५ टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी कामावर परतल्याने संपाचा दुसऱ्या दिवशी फारसा परिणाम जाणवला नाही, अशी माहिती महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यातच जे अजूनही संपावर परतले नाहीत अशा २१९ कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहितीही महापालिकेचे उपायुक्त निर्भय जैन यांनी दिली. ज्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे त्यांना चोवीस तासाच्या आत स्पष्टीकरण द्यावे, असेही पत्रास नमूद करण्यात आले.
