वर्धा : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील विद्यापीठे तसेच उच्च शैक्षणिक संस्थांकडून विविध बाबींवर अहवाल मागविले आहे. असे अहवाल मागविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – नागपूर : आमदार ठाकरे विरुद्ध नरेंद्र जिचकार वाद, विभागीय आढावा बैठकीत गोंधळ

हेही वाचा – मालवाहतुकीतून रेल्वे मालामाल; पॅसेंजर, एक्सप्रेसचे रडगाणे सुरूच…

दक्षता, रँगिंग, लोकपाल नियुक्ती, अंतर्गत तक्रार समिती, खात्यांचे विवरण, युजीसी नियमावली या बाबी नियमानुसार नोंद करण्याची सूचना आहे. विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत न करण्याच्या धोरणाशी संबंधित बाबी तसेच रँगिंगबाबत प्राप्त तक्रारी व त्याचे निरसन कसे केले, या विषयी माहिती अहवालातून द्यायची आहे. एकूण दहा बाबींवर हा अहवाल सादर करायचा आहे. मात्र अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई होणार की नाही, याविषयी भाष्य करण्यात आलेले नाही. यूजीसीच्या बैठकीत असा निर्णय झाला.

हेही वाचा – नागपूर : आमदार ठाकरे विरुद्ध नरेंद्र जिचकार वाद, विभागीय आढावा बैठकीत गोंधळ

हेही वाचा – मालवाहतुकीतून रेल्वे मालामाल; पॅसेंजर, एक्सप्रेसचे रडगाणे सुरूच…

दक्षता, रँगिंग, लोकपाल नियुक्ती, अंतर्गत तक्रार समिती, खात्यांचे विवरण, युजीसी नियमावली या बाबी नियमानुसार नोंद करण्याची सूचना आहे. विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत न करण्याच्या धोरणाशी संबंधित बाबी तसेच रँगिंगबाबत प्राप्त तक्रारी व त्याचे निरसन कसे केले, या विषयी माहिती अहवालातून द्यायची आहे. एकूण दहा बाबींवर हा अहवाल सादर करायचा आहे. मात्र अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई होणार की नाही, याविषयी भाष्य करण्यात आलेले नाही. यूजीसीच्या बैठकीत असा निर्णय झाला.