अकोला : विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची अंमलबजावणी करून नऊ हजारावर शेतकऱ्यांची सेंद्रिय शेती करण्यात आली. मिशनचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांच्या कार्यकाळात मिशनची प्रभावीपणे व्याप्ती वाढली. त्याची दखल घेऊन बंगळुरू येथे ‘इंटरनॅशनल कॉम्पिटन्स सेंटर फॉर ऑरगॅनिक ॲग्रीकल्चर’ यांच्यातर्फे राष्ट्रीय स्तरावरील दुसऱ्या क्रमांकाचा ‘जैविक इंडिया २०२३’ पुरस्कार देऊन नुकतेच सन्मानित करण्यात आले. ‘आत्मा’चे कृषी संचालक दशरथ तांभाळे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ व वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यात वर्ष २०१८-१९ पासून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. योजनेत नऊ हजार २६८ शेतकऱ्यांचे १५ हजार ६८२ हे. क्षेत्र सेंद्रिय प्रमाणिकरणाखाली आणण्यात आले आहे. २० हे.क्षेत्राचे ४३५ गट स्थापन करण्यात आले असून त्या गटांच्या ४० शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचा महासंघ स्थापन करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे एकूण रु. २.८२ कोटी भागभांडवल जमा झाले आहे. योजनेत १२ किरकोळ विक्री केंद्र, १७ समूह संकलन केंद्र, महासंघ ऑरगॅनिक मिशन नावाचा ब्रँड तयार करण्यात आला. या ब्रँडच्या नावाने सेंद्रिय शेतमालाची विक्री करण्यात येते.
हेही वाचा >>>बुलढाणा : मराठा मोर्चासाठी निघालात? मग वाहनतळ व्यवस्था व आचारसंहितेबाबत जाणून घ्याच…
डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनच्या कार्यक्षेत्र विस्तारून २७ जून रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात आली आहे. योजनेचा कालावधी २०२८ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत तीन वर्षात राज्यात १३ लाख हे. नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. समूह संकल्पनेद्वारे १८ हजार ८२० उत्पादक गट व एक हजार ८२५ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नजिकच्या तालुका कृषी अधिकारी अथवा जिल्हास्तरावर प्रकल्प संचालक, आत्मा यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन आत्माच्यावतीने करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>विला ५५ कॅफेत हुक्क्याचा धूर, नागपूरच्या गोकुळपेठेतील हुक्का पार्लरवर पोलिसांचा छापा
सेंद्रिय शेतीचे धडे देणार
नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जैवनिविष्ठा संसाधन केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीवरील संशोधन व क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी व शेतकरी यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
