नागपूर : सध्या सायबर गुन्हेगारी वाढत असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेसाठी ‘सायबर क्राईम पीस फाउंडेशन’च्या सहकार्याने ई-रक्षा अवॉर्ड स्पर्धेचे आयोजन राष्ट्रीय स्तरावर केले जाते. पुरस्कारासाठी भारतातील सर्व राज्यातील पोलिसांकडून ऑनलाईन नामांकनसाठी प्रस्ताव मागितले जाते. या स्पर्धेत नागपूर पोलीस दलातील एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने सादर केलेल्या प्रकल्पाला देशात तिसरे स्थान प्राप्त झाले आहे. रितेश आहेर असे पुरस्कार घोषित झालेल्या पोलीस निरीक्षकाचे नाव आहे.
सायबर गुन्हेगारांच्या टोळ्या झारखंड-जामतारा, दिल्ली, नोएडा, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यातील ठराविक शहरात सक्रीय असतात. बीएसएनएल कंपनीचे सीमकार्ड वापरणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य केल्या जाते. नागपूर पोलिसांनी केलेल्या तपासात गॅस सिलिंडरमध्ये होणारा सायबर फ्रॉडच्या माध्यमातून फसवणुकीचा अचूक तंत्रशुद्ध अभ्यास करून केंद्र सरकारला गॅस सिलिंडरमधील फसवणूक रोखण्यासाठी मदत केली. गॅस सिलिंडर बुक झाल्यानंतर त्याच ग्राहकाला मिळाले की नाही, याबाबत पडताळणी करण्यासाठी ‘ओटीपी’ अनिवार्य करणे गरजेचे आहे, हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे गॅस सिलींडरमधील काळा बाजार रोखण्यासाठी त्याची मदत होत आहे. नोव्हेंबर २०२२ पासून केंद्राने गॅस सिलेंडर घरपोच डिलिव्हरी केल्यानंतर ‘ओटीपी’ देणे तसेच त्याबाबत एसएमएस पाठवणे गॅस कंपनीला बंधकारक केले आहे.
हेही वाचा – अकोला : शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी, विम्याची २५ टक्के रक्कम…
प्रस्ताव ठरला मैलाचा दगड ठरला
सायबर गुन्हेगारांने रक्कम ही पेआययुडी, इंडीटॅब, इजीमाय डील इत्यादी संकेतस्थळावर वळवून दोन दिवसांत १५६ ऑनलाईन कंपनीचे रिचार्ज केले. पैकी १४४ गॅस सिलेंडरचे बुकिंग करण्यात आले. १४४ गॅस सिलेंडरची बुकिंग ही भारत – नेपाळ सीमेवरील गॅस एजन्सीकडून करण्यात आली. त्यामुळे ऑलाइन रिचार्जकरिता कुठेतरी लगाम बसावा याकरिता गॅस सिलेंडर बुकिंगमध्ये पारदर्शक असण्यासाठी नागपूर पोलीस केलेला प्रयत्न मैलाचा दगड ठरला.
हेही वाचा – फडणवीसांविरोधातील याचिकेचा निकाल उद्या; न्यायालय जो निर्णय…
असा केला पाठपुरावा
आहेर यांनी गॅस सिलिंडरचे रिचार्ज करणाऱ्या कंपनीशी पत्रव्यवहार केला. तेथील गॅस एजन्सीची माहिती काढली. एजन्सीच्या अधिकाऱ्याला साबयर गुन्हेगाराने खात्यात टाकलेल्या रकमेचा जाब विचारण्यात आला. तसेच रिचार्ज करण्याच्या प्रक्रियेबाबत माहिती घेतली. त्यापैकी एक ग्राहकाचा अभ्यास केला असता भारत-नेपाळ सिमेवरील व्यक्तीच्या नावाचे आधारकार्ड तर पश्चिम बंगालमधील व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक लिंक होता. अशा अडचणींवर मात करून केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार आहेर यांनी केला.
