देवेश गोंडाणे
नागपूर : २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा (क्लस्टर) उभारण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. यामुळे दुर्गम भागातील अल्प पटसंख्या असलेल्या १४ हजार ७८३ शाळा बंद होण्याची शक्यता असून तेथे शिकणाऱ्या सुमारे १ लाख ८५ हजार विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होण्याची भीती आहे. यावर शिक्षण क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होत असून शासकीय शाळा बंद करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
दुर्गम भागातील वाडय़ा-वस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचावी यासाठी शासनाने अनेक छोटय़ा आकाराच्या शाळा सुरू केल्या. २०२१-२२च्या आकडेवारीनुसार २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये १४ हजार ७८३ शाळांमध्ये १.८५ लाख विद्यार्थी आणि २९ हजार ७०७ शिक्षक आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांचे सामाजिकरण, निकोप स्पर्धा, खिलाडू वृत्ती व सुविधांची उपलब्धता अशी गोंडस कारणे देत २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा परिसरातील मोठय़ा शाळांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणामध्ये खंड पडण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांमधून व्यक्त होत आहे. तर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद कराल तर याद राखा, असा इशारा दिला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासून जवळ शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारचा हा निर्णय बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणांपासून वंचित ठेवणारा असल्याचे पटोले म्हणाले.
गेल्या दहा वर्षांपासून शिक्षक भरती न झाल्याने कित्येक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत. याचा परिणाम पटसंख्या कमी होण्यावर झाला आहे. एकीकडे आहे त्या शाळांना सुविधा न देणे आणि दुसरीकडे सुविधायुक्त समूह शाळांच्या निर्मितीची संकल्पना मांडणे ही बाब परस्परविरोधी आहे. – लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
आक्षेप काय?
- दुर्गम गावे, वाडय़ा-वस्त्या व तांडय़ावरील गोरगरीब मुलांना अन्य गावांत जाण्यासाठी पुरेशी प्रवासाची साधने उपलब्ध नाहीत.
- अनेकांच्या घरांमध्ये शिक्षणास फारसे पूरक वातावरण नसताना मुद्दाम त्यांना लांब पाठविण्याचे कष्ट पालक घेणार नाहीत.
- पहिली-दुसरीमधील लहानगी मुले दूरवरील शाळेत कशी जाऊ शकतील, याचा विचार केला गेलेला नाही.
- अन्य गावांमध्ये आणि प्रवासादरम्यान मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार, याचे उत्तर नाही
