नागपूर : राज्यातील ६० कारागृहात ३९ हजार ८००वर कैदी बंदिस्त आहेत. त्यामध्ये बरेच कैदी गरीब आणि असहाय असल्यामुळे जामीन घेण्यास असक्षम असतात. कारागृहात खितपत पडलेल्या कैद्यांना दिलासा मिळावा ‘संविधान दिना’निमित्ताने कच्च्या कैद्यांची जामिनावर सुटका करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित न्यायालयांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.
सर्व राज्यातील मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षकांना केंद्रीय मंत्रालयातून ‘संविधान दिना’पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्य कारागृह विभागाने कैद्यांची जामिनावर मुक्तता करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव संबंधित न्यायालयात पाठवले आहेत. ज्या कैद्यांच्या शिक्षेची अर्धी मुदत पूर्ण केलेली प्रकरणे जामिनासाठी न्यायालयांकडे पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-विजयाचे लक्ष्य, म्हणून बंडखोरी थंड करण्याचे भाजपचे प्रयत्न
तसेच कारागृहाच्या इतिहासात प्रथमच गुन्हेगारांच्याबाबतीत कारागृहात शिक्षेची एकतृतीयांश शिक्षा भोगलेले कैदी जामिनावर सुटण्यास पात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या २६ नोव्हेंबरला ‘संविधान दिना’निमित्ताने जामीनासाठी पात्र असलेल्या १४१ कच्चा कैद्यांना जामीनावर सोडण्यात येणार आहे. मध्यवर्ती कारागृहातील चांगले वर्तन असलेल्या ७० पात्र कच्च्या कैद्यांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तसेच ज्यांनी एकूण शिक्षेच्या अर्धी शिक्षा भोगली आहे अशा ७१ कैद्यांनाही दिलासा मिळणार आहे. ज्यांनी शिक्षेचा एकतृतीयांश कालावधी पूर्ण केला आहे, अशा कैद्यांनाही संविधान दिनाच्या दिवशी जामिनावर सोडण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून न्यायालयांकडे पाठविण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या इच्छुकांसमोर अनामत रक्कम वाचविण्याचे मोठे आव्हान
सर्वाधिक लाभ पुणे आणि नागपुरातील कैद्यांना
‘संविधान दिनी’ जामीनावर मुक्त होण्यासाठी पात्र असलेल्या कैद्यांमध्ये सर्वाधिक कैदी नागपूर मध्यवर्ती कारागृह आणि पुण्यातील येरवडा कारागृहातील आहेत. यामध्ये बहुतेक कच्चे कैदी आहेत. कुख्यात गुन्हेगार आणि दहशतवाद, नक्षलवाद या संबंधित गुन्ह्यांतील कैद्यांना या उपक्रमात सहाभागी करण्यात आले नाही. तसेच ज्या कैद्यांना फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आहे, अशा कैद्यांनाही ही सवलत मिळणार नाही.
कारागृहातील ११५ कैद्यांचे प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वीच जामीन बंधपत्र सुरक्षित करण्यासाठी संबंधित न्यायालयांकडे पाठविण्यात आले होते. प्रत्येक पात्र कैद्यांना लाभ मिळावा, यासाठी कारागृह विभागाने गेल्या काही दिवसांपासूनच प्रस्तावाची तयारी केली होती. -डॉ. जालिंदर सुपेकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, राज्य कारागृह
