यवतमाळ : ‘शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये’, असे म्हटले जाते. तरीही अनेकदा न्यायासाठी न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ कोणावरही येवू शकते. एकदा कायदेशीर लढाई सुरू झाली की, मग दिवस, महिने, वर्षे असा कितीतरी काळ केवळ निकालाच्या प्रतिक्षेत व्यतित होतो. अनेकदा तर न्यायालयात जाणारे संपतात, पण प्रकरण सुरूच राहते. अलिकडे न्यायदानाची प्रक्रिया जरा लोकाभिमूख झाली आहे, ती लोकअदालतींमुळे. या लोकअदालतीतील तडजोड करून झटपट निर्णय होत असल्याने यात प्रकरणे निकाली काढण्याकडे नागरिकांचा ओढा असल्याचे जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीतील आकड्यांवरून स्पष्ट होते.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आयोजित लोकअदालतीत तब्बल २० हजारांवर प्रकरणे एकाच दिवशी आपसी तडजोडीने निकाली निघाली. या तडजोड प्रकरणांचे मूल्य तब्बल २८ कोटी ३२ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रकरणांसोबतच यात २० जोडप्यांचा तुटण्याच्या स्थितीत असलेला संसारही सावरला, हे विशेष. जिल्ह्यात दोन हजार ६७२ प्रलंबित व १७ हजार ५०१ वादपूर्व अशी एकूण २० हजार १७३ प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये आपसी तडजोडीने निकाली निघाली. या प्रकरणांचे एकूण तडजोड मूल्य २८ कोटी ३२ लाख ८७ हजार ४७६ इतके आहे. यामध्ये विशेष मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयातून एक हजार ५८२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच लोकअदालतीमध्ये २० जोडप्यांचे समुपदेशन करून तुटण्याच्या स्थितीत असलेला संसार सावरला. एका मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणात नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी मार्फत पीडितांना ८२ लाख ५० हजारांची नुकसान भरपाई देण्याबाबत समझोता झाला. पाच व १० वर्ष जुनी १६४ हून अधिक प्रकरणे देखील आपसी समझोत्याने निकाली निघाली.
राष्ट्रीय व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानूसार जिल्हा प्राधिकरणाच्यावतीने जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष नागेश न्हावकर यांच्या मार्गदर्शनात या अदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिन के.ए. नहार, जिल्हा न्यायाधीश-१ अ. अ. लऊळकर, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष संजय जैन आदी उपस्थित होते. लोकअदालतमध्ये पक्षकारांना स्वेच्छेने व सामंजस्याने वाद अंतिमरित्या मिटविता येते याची खात्री पटल्याने या उपक्रमातून प्रकरण बंद करून वेळ, श्रम, पैसा वाचविण्यासाठी लोकांचाही कल वाढल्याचे दिसत आहे.
