अमरावती : शासकीय व निमशासकीय नोकरदार व प्राप्तिकरदाते शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी अपात्र असताना जिल्ह्यात तब्बल २६ हजार २१२ जणांनी योजनेचा लाभ घेतल्‍याचे निदर्शनास आले आहे. आता ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महसूल विभागाने संबंधितांना नोटीस बजावण्‍यास सुरुवात केली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना वर्षभरात तीन टप्प्यांत प्रत्येकी सहा हजारांचा लाभ देण्यात येत आहे. या योजनेत आतापर्यंत दोन हजार रुपयांचे १४ हप्ते शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. योजनेत अपात्र शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने शासनस्तरावर पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये २६ हजार २१६ शेतकरी शासकीय व निमशासकीय नोकरदार व प्राप्तिकराचा भरणा करणारे आढळले. त्यामुळे या खातेदारांचा लाभ बंद करण्यात आला व त्यांनी लाभ घेतलेल्या ३१.५५ कोटींची वसुली आता करण्यात येत आहे. घेतलेली रक्कम परत न केल्यास कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची तंबी नोटीसद्वारे दिली जात आहे.
केंद्राच्या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटी आता उघड झाल्या आहेत. या योजनेतील त्रुटींचा फायदा उठवत २६ हजारांवर आपात्र शेतकऱ्यांनी ३१.५५ कोटी रुपये लाटल्याचे उघडकीस आले आहे. मदत लाटणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांकडे जमीनच नसल्याचे, तर काही नोकरदारांनी शेतकरी असल्याचे कागदोपत्री दाखवल्याचे उघड झाले आहे. शिवाय, हजारो शेतकऱ्यांनी प्राप्तिकर भरणा करीत असल्याचे लपवून मदत लाटली आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियमानुसार प्राप्तिकर भरणारे, केंद्र किंवा राज्य सरकारी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी, कर्मचारी, सनदी लेखपाल आदी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. अपात्र शेतकरीही बनावट दस्तावेजांच्या आधारे मदत मिळवत असल्याची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर केंद्राने ठोस उपाययोजना केल्या. भूमी अभिलेख नोंदीप्रमाणे लाभार्थ्यांची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत करणे, ‘ई-केवायसी’ प्रमाणीकरण करणे आणि बँक खाती ‘आधार’शी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी ६००० रुपये जमा केले जातात. ही रक्कम वर्षात तीन हप्तांच्या स्वरुपात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. मात्र काही अपात्र लोक जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने या योजनेचा लाभ घेतल्‍याचे लक्षात आले. यामुळे सरकारने या योजनेतील अपात्र लोकांची माहिती मानकांनुसार पोर्टलवर जाहीर केली. तसेच आत्तापर्यंत ज्या अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला त्यांच्याकडून ती रक्कम वसूल करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनेतून हटवण्याचे कामही सुरू आहे.