नागपूर : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र ऑनलाइन अर्ज असूनही नागपूर जिल्ह्यातील ३ हजार १५५ इतक्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृतीचे अर्ज अद्याप सादर केलेले नसून ७ हजार २८७ इतक्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे समाज कल्याण विभागाने व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने वारंवार सुचित करुनही महाविद्यालयांनी याकडे कानाडोळा केल्या असल्याने इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आता अशा महाविद्यालयांवर कार्यवाही करणार आहे. ज्या महाविद्यालयाकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत त्यांनी लवकरात लवकर अर्ज सादर न केल्यास त्यांच्यावर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडुन संयुक्तपणे भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृती प्रदान केली जाते. सदर महाडीबीटी संकेतस्थळावर सन २०२३-२४ सत्राकरीता शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग प्रवर्गासाठी ३० जून २०२४ अशी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हेही वाचा…महानिर्मितीमध्ये बनावट नियुक्तीपत्र, कार्यकारी संचालकांची खोटी स्वाक्षरी
सन २०२३-२४ मध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या संर्वगाचे २१ जून २०२४ अखेर ८५१९५ अर्जाची ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी इतर मागास बहुजन कल्याण, नागपूर कार्यालयाने ७१,१९८ इतके अर्ज मंजुर केलेले आहेत. तर ७,२८७ इतके अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर इतर मागास बहुजन कल्याण, नागपूर कार्यालयास कार्यवाही करता आली नाही.
महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेले व शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज तत्काळ ऑनलाईन सादर करावेत असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक राजेंद्र बुजाडे यांनी केले आहे. अनेकदा महाविद्यालयाचा निष्काळजीपणा विद्यार्थ्यांना बोलतो. अर्ज सादर करूनही त्यावर पुढील कार्यवाही केली जात नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून वंचित रहावे लागते. तशी वेळ विद्यार्थ्यांवर येऊ नये म्हणून समाजकल्याण विभागाने महाविद्यालयांना फटकारले आहे. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याला महाविद्यालयाला जबाबदार धरले जाणार आहे. महाविद्यालयांकडे प्रलबित असलेल्या अर्जांची सख्यां प्रचड प्रमाणात आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे समाज कल्याण विभागाने व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने वारंवार सुचित करुनही महाविद्यालयांनी याकडे कानाडोळा केल्या असल्याने इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आता अशा महाविद्यालयांवर कार्यवाही करणार आहे. ज्या महाविद्यालयाकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत त्यांनी लवकरात लवकर अर्ज सादर न केल्यास त्यांच्यावर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाद्वारे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडुन संयुक्तपणे भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृती प्रदान केली जाते. सदर महाडीबीटी संकेतस्थळावर सन २०२३-२४ सत्राकरीता शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग प्रवर्गासाठी ३० जून २०२४ अशी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
हेही वाचा…महानिर्मितीमध्ये बनावट नियुक्तीपत्र, कार्यकारी संचालकांची खोटी स्वाक्षरी
सन २०२३-२४ मध्ये विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या संर्वगाचे २१ जून २०२४ अखेर ८५१९५ अर्जाची ऑनलाईन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी इतर मागास बहुजन कल्याण, नागपूर कार्यालयाने ७१,१९८ इतके अर्ज मंजुर केलेले आहेत. तर ७,२८७ इतके अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर इतर मागास बहुजन कल्याण, नागपूर कार्यालयास कार्यवाही करता आली नाही.
महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतलेले व शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज तत्काळ ऑनलाईन सादर करावेत असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालयाचे सहाय्यक संचालक राजेंद्र बुजाडे यांनी केले आहे. अनेकदा महाविद्यालयाचा निष्काळजीपणा विद्यार्थ्यांना बोलतो. अर्ज सादर करूनही त्यावर पुढील कार्यवाही केली जात नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून वंचित रहावे लागते. तशी वेळ विद्यार्थ्यांवर येऊ नये म्हणून समाजकल्याण विभागाने महाविद्यालयांना फटकारले आहे. विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याला महाविद्यालयाला जबाबदार धरले जाणार आहे. महाविद्यालयांकडे प्रलबित असलेल्या अर्जांची सख्यां प्रचड प्रमाणात आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
