बुलढाणा : महापालिका, महावितरण किंवा सहकारी आस्थापनामध्ये मोठ्या प्रमाणावरील देयक वसुली करण्यासाठी ग्राहकांसाठी ‘अभय योजना ‘ लागू करण्यात आली आहे. प्रलंबीत बिल वसुलीसाठी याचा यंत्रणाना लाभ होत असल्याचे दिसून येते. याच धर्तीवर आता राज्यातील शेकडो नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये थकीत कर वसुलीसाठी ‘अभय योजना’लागू करण्याचे शासनाच्या विचारधीन आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या अख्त्यारितील नगर विकास मंत्रालयाकडून विशेष अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्यातील शेकडो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत मधील थकीत मालमत्ता कार आणि त्यावरील शास्ती अंशत माफ करुन कर वसुल करण्यासाठी अभय योजना लागू करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.हा निर्णय घेऊन सदर तरतूद महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये अंतरभूत करण्याचे नियोजन आहे.
यासाठी नगर परिषद संचलनालय नवी मुंबई चे आयुक्त तथा संचालक मनोज रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. नगर विकास विभागाच्या सह सचिव विद्या हंपय्या, उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर, उप सचिव सुशीला पवार, विधी व न्याय विभागाचे सह सचिव, कल्याण डोंबिवली महा पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, पनवेल महा पालिकेचे सहायक आयुक्त स्वरूप खरगे हे समितीचे सदस्य आहेत. नगर विकास विभागाचे अवर सचिव जयंत वाणी यांची समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी अंतिम मुदत
नगर परिषद, नगर पंचायत मध्ये अभय योजना लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये बदल करण्यासाठी काय करता येईल याचा अहवाल समिती शासनाला सादर करणार आहे. बदल करण्यासाठी सर्वकश विचार करून आणि विविध शक्यता तपासून समितीने आपला अहवाल सादर करावा असे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले आहे. समितीला येत्या २८ फेब्रुवारी पर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
ही आहे पार्श्वभूमी
यापूर्वी राज्यात सत्तातर झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी प्रत्येक विभागासाठी शंभर दिवसांचा कार्यक्रम (नियोजन आराखडा ) निर्धारित केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत नगर विकास विभाग अंतर्गत शंभर दिवसांच्या नियोजन आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात नगर पारिषद, नगर पंचायत क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर व त्यातील शास्ती माफ करून कर वसुल करण्यासाठी अभय योजना लागू करणे व त्याकरिता नगर पारिषद कायद्यात बदल करणे या विषयाचा समावेश होता. यादृष्टीने ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.
