देवेश गोंडाणे
नागपूर : स्पर्धा परीक्षेतील पेपरफुटी व इतर गैरप्रकारांच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर २०२३ मध्ये समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून सरकार यातील सूचनांचा अभ्यास करून लवकरच कायदा करणार असल्याची माहिती आहे.
पेपरफुटी व गैरप्रकारावर कठोर कायदा नसल्याने तलाठी भरती, पोलीस भरती अशा अनेक पदभरत्यांमध्ये गैरप्रकार झाला. आरोपींवर गुन्हा सिद्ध होऊनही त्यात चार महिने ते एक वर्ष इतक्या कमी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे एका प्रकरणात शिक्षा भोगून आलेल्या आरोपीला लगेच दुसऱ्या परीक्षेमध्येही तसाच प्रकार करताना अटक करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. नुकत्याच झालेली तलाठी भरती परीक्षाही अशीच वादात सापडली.
हेही वाचा >>>‘अकोला पश्चिम’च्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसकडून साजिद खान पठाण; सलग दुसऱ्यांदा उमेदवारी
अमरावती येथील परीक्षा केंद्रावर मुद्रा व जलसंधारण विभागाच्या परीक्षेमध्येही गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले. शेवटी ही परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. यावेळी तर परीक्षा घेणाऱ्या कंपनीच्या काही कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. अशा अनेक गैरप्रकारांमुळे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती, स्टुडंट्स राइट असोसिएशन आणि अन्य विद्यार्थी संघटनांनी कठोर कायद्याची मागणी केली होती. निरंजन डावखरे यांनीही हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानुसार किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ डिसेंबर २०२३ ला तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली.
समितीमध्ये निवृत्त सनदी अधिकारी सुरेश काकाणी, डॉ. शहाजी साळुंखे व एमपीएससीचे सचिव सदस्य आहेत. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. समितीने वेळेत सरकारकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर सरकारचा अभ्यास सुरू असून लवकरच कठोर कायदा येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.निंबाळकर समितीने सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. सध्या त्याचा अभ्यास सुरू असून पुढील कार्यवाही लवकरच केली जाईल. – नितीन गद्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
