लोकसत्ता टीम
नागपूर : २३ सप्टेंबरला नागपूरमध्ये आलेल्या पुरामुळे अनेक घरात पाणी शिरले आणि लाखोंच्या वस्तू खराब झाल्या. यामुळे शासनातर्फे दिली जाणारी दहा हजार रुपयांची मदत अतिशय तोकडी आहे. पुरग्रस्तांना प्रतिकुटुंब पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी, अशा आशयाचे निवेदनपत्र नागपूरमधील पूरग्रस्तांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे. येत्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्याचा मानस देखील पूरग्रस्तांनी व्यक्त केला आहे.
आणखी वाचा-चिमुकलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना कारागृहातून घेतले ताब्यात; दोघांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात नागरिकांनी उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापित करून पूर का आला याबाबत न्यायिक चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे. अंबाझरी तलावाच्या दुरवस्थेबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. अंबाझरी तलावाचा ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ ( संरक्षणात्मक अंकेक्षण) करण्यात यावा, नाग नदीच्या प्रवाहासाठी उपाययोजना राबविण्यात यावी, महामेट्रोद्वारा अनधिकृतपणे तयार करण्यात आलेल्या एक्वा पार्कला तोडण्यात यावे तसेच विवेकानंद स्मारकाची जागा बदलण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनपत्रात करण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्यावतीने पुढील कारवाई करिता निवेदनपत्र आपदा निवारण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.
नागपूर : २३ सप्टेंबरला नागपूरमध्ये आलेल्या पुरामुळे अनेक घरात पाणी शिरले आणि लाखोंच्या वस्तू खराब झाल्या. यामुळे शासनातर्फे दिली जाणारी दहा हजार रुपयांची मदत अतिशय तोकडी आहे. पुरग्रस्तांना प्रतिकुटुंब पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात यावी, अशा आशयाचे निवेदनपत्र नागपूरमधील पूरग्रस्तांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे. येत्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्याचा मानस देखील पूरग्रस्तांनी व्यक्त केला आहे.
आणखी वाचा-चिमुकलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना कारागृहातून घेतले ताब्यात; दोघांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात नागरिकांनी उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापित करून पूर का आला याबाबत न्यायिक चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे. अंबाझरी तलावाच्या दुरवस्थेबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. अंबाझरी तलावाचा ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ ( संरक्षणात्मक अंकेक्षण) करण्यात यावा, नाग नदीच्या प्रवाहासाठी उपाययोजना राबविण्यात यावी, महामेट्रोद्वारा अनधिकृतपणे तयार करण्यात आलेल्या एक्वा पार्कला तोडण्यात यावे तसेच विवेकानंद स्मारकाची जागा बदलण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनपत्रात करण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्यावतीने पुढील कारवाई करिता निवेदनपत्र आपदा निवारण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.
