चंद्रपूर: सार्वजनिक बांधकाम विभागात कंत्राटदारांचे ४०० कोटींपेक्षा अधिकची देयके प्रलंबित आहेत. पूर्ण केलेल्या कामांची देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन होवून तीन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी झाला. तरीही थकीत बिल दिले जात नसल्याने अनेक कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान १० फेब्रुवारी रोजी विदर्भातील सर्व कंत्राटदार यवतमाळ मध्ये एकत्र येवून आंदोलनाची दिशा ठरविणार आहेत

या जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून रस्ते, पूल, नाली, शासकीय इमारती, कार्यालये तसेच इतर असंख्य कामे करण्यात आली. आताही जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तर शासकीय वैद्यक महाविद्यालय, ताडोबा कार्यालय, वन विभागाचे कार्यालय, तसेच असंख्य इमारतींचे काम सुरू आहेत.मात्र कंत्राटदारांची ४०० कोटींपेक्षा अधिकची देयके प्रलंबित  आहे. कंत्राटदारांनी   यासाठी बराच पाठपुरावा केला. मात्र शासनाकडे निधी नसल्यामुळे ही सर्व बिले थकीत ठेवण्यात आलेली आहेत असेच उत्तर कंत्राटदारांना मिळत आहे, असे कंत्राटदारांचे म्हणने आहे.राज्यभरातील पीडब्ल्यूडी कंत्राटदारांनी देयके देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवरून राज्य सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे. चंद्रपूर सर्कल बिल्डर्स असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना मेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि शासकीय कंत्राटदार संदीप कोठारी यांनी ४०० कोटींची बिले प्रलंबित आहेत असे कळविले आहे. यामुळे कंत्राटदारांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.  या सर्व गोष्टींवर तोडगा काढण्यासाठी १० फेब्रुवारीला विदर्भातील सर्व कंत्राटदार यवतमाळमध्ये एकत्र येत असून, बैठकीत भविष्याची दिशा ठरवली जाणार आहे.

pune city real estate projects Housing projects
सरकारच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना खो बसतो तेव्हा…
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
Loksatta coverage on Mumbai BMC budget 2025 in marathi
रुपये ७४,४२७,४१,००० फक्त!, मुंबई महापालिकेच्या जवळपास पाऊण लाख कोटींच्या अजस्र अर्थसंकल्पातून होणार काय?
census delay by Modi government due to low fund provision
जनगणना आणखी लांबणीवर? १२ हजार कोटींची गरज असताना केवळ ५७५ कोटींची तरतूद
readers comments on Loksatta editorial
लोकमानस : रेल्वे आता सेवा नव्हे उद्योग
Nagpur to Sikandarbad Vande Bharat Express coaches to be reduced
नागपूर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्स्प्रेसला अल्प प्रतिसाद,डबे कमी होणार
Chhatrapati Sambhajinagar, water , arrears ,
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नळजोडणीची १२१ कोटींची थकबाकी
Fraud, cheap house, government quota,
सरकारी कोट्यातून स्वस्त दरात घरे देण्याच्या नावाखाली सुमारे २५ कोटींची फसवणूक, पुरुषोत्तम चव्हाणसह इतर आरोपीविरोधात गुन्हा

या कंत्राटदारांच्या मागण्या आहेत. कामासाठी वाळू सहज उपलब्ध असावी. स्थानिक पातळीवर होत असलेल्या छोट्या कामांची जुळवाजुळव करून मोठी निविदा काढली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक छोट्या कंत्राटदारांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. कामासाठी निधी उपलब्ध नसल्यास निविदा काढू नयेत. काही बड्या कंत्राटदारांना फायदा व्हावा, यासाठी निविदेत कडक अटी घातल्या जात आहेत. त्या अटी कमी केल्या पाहिजेत अशीही या कंत्राटदारांची मागणी आहे.

“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही कंत्राटदार असोसिएशनने पत्र पाठविले आहे. या पत्रात सार्वजनिक बांधकाम विभागात केलेल्या कामांची देयके दिवाळी पासून देण्यात आलेली नाही.  त्यामुळे कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. “-संदीप कोठारी,अध्यक्ष, चंद्रपूर सर्कल बिल्डर्स असोसिएशनसंदीप कोठारी,अध्यक्ष, चंद्रपूर सर्कल बिल्डर्स असोसिएशन

Story img Loader