लोकसत्ता टीम
नागपूर : शासनाच्या जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियांत्रिकी सेवेतील अभियंत्यांचे पदोन्नतीसह इतरही अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. शासनाला निवेदन दिल्यावर आश्वासनाशिवाय काहीच मिळत नाही. शेवटी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजपत्रित अभियंता संघटनेकडून मंगळवारी राज्यभरात लेखणी बंद आंदोलन सुरू झाले आहे. आंदोलनामुळे दोन्ही विभागातील कामे विस्कळीत झाली आहे.
नागपुरात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंते मंगळवारी (१ ऑक्टोंबर) सकाळी सिव्हिल लाईन्स परिसरातील बांधकाम संकुलात राजपत्रित अभियंता संघटनेच्या नेतृत्वात एकत्र आले. सगळ्यांनी यावेळी शासनासह प्रशासनाच्या अभियंता विरोधी धोरणाचा निषेध केला. त्यानंतर नागपुरातील सिंचन भवन परिसरातही दुपारी निदर्शने करण्यात आली. सिव्हिल लाईन्स परिसरात आंदोलक म्हणाले, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यकाळात अभियांत्रिकी सेवा नियमांच्या पुनर्रचनेच्या विषयावर संघटनेशी चर्चा झाली. त्यावेळी सेवा नियमांची संरचना तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अभियंत्यांची समिती गठित झाली. समितीने अहवाल दिला. हा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाच्या ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या मार्गदर्शक तत्त्व प्रणालीनुसार आहे. परंतु हा अहवाल प्रशासनाने कोणतेही कारण न सांगता बाजूला ठेवला.
आणखी वाचा-नागपूर : राणा प्रतापनगरचे फुटपाथ विक्रेत्यांकडून गिळकृत
अभियांत्रिकी सेवेच्या सर्वच संवर्गांना हानी पोहचवणारा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरुद्ध राजपत्रित अभियंता संघटनेने, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे आक्षेप नोंदवला. त्यांनी अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु काहीच होत नसल्याने शेवटी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान शासनाने आताही अभियंत्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास येत्या काळात आणखी तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राजपत्रित अभियंता संघटनेचे सल्लागार सुभाष चांदसुरे, अध्यक्ष मिलिंद पाटणकर, कार्याध्यक्ष अविनाश गुल्हाने यांनी दिला.
आणखी वाचा-“तुझ्या बहिणीशी माझे प्रेमसंबंध, आम्ही शारीरिक…” बोलणे ऐकताच भावाने केला मित्राचा खून
लेखणी बंद आंदोलनामुळे ही कामे ठप्प
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभाग या दोन्ही कार्यालयीन कागदपत्रांवर लेखणी बंद आंदोलनामुळे अभियंत्यांच्या स्वाक्षरी अभावी विविध कामे ठप्प, दोन्ही विभागातील निविदा प्रक्रियेशी संबंधित कामे प्रभावित, या कार्यालयातील देयकांवर स्वाक्षरी नसल्याने कंत्राटदारांना ती देणे शक्य नाही, नागपुरातील डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित कामे विस्कळीत, शासनाला अभियंत्यांच्या स्वाक्षरी अभावी आवश्यक कागदपत्रांचा पुरवठ्यावर मर्यादा, इतर कार्यालयाला विविध कामासाठी अभियंत्यांतर्फे पत्रव्यवहार बंद, नवीन कामे प्रस्तावित असलेल्या शासकीय कार्यालयांना कागदपत्र उपलब्ध करण्यासह नवीन इस्टिमेट देण्याचे काम विस्कळीत, इतरही अनेक कामे विस्कळीत असल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे.
