केंद्र शासनाने सैन्यदलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी वन ‘रॅन्क वन पेन्शन’ लागू करून त्यांना दिलासा दिल्यानंतर बिगर सरकारी क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवाढीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. देशभरात ४० लाखांपेक्षा अधिक ईपीस पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांशी निगडीत या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आता कर्मचारी संघटना सक्रिय झाल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षांनंतर कर्मचारी पेन्शन योजना सरकारने ७० च्या दशकात लागू केली. मात्र, वाढत्या महागाईसोबत या योजनेची सांगड घातली गेली नाही. त्यामुळे मिळणारी तुटपुंजी पेन्शन आणि महागाईचा चढता निर्देशांक याचा आतापर्यंत ताळमेळच बसलेला नाही. ३०० ते ६०० रुपये प्रतिमहा मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये पाच दशकात केवळ २००० ते २२०० पर्यंत वाढ झाली. इतक्या कमी रकमेत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अशक्य असल्याने किमान पेन्शनसोबत महागाई भत्ता तरी द्या, अशी या पेन्शनधारकांची मागणी आहे. यासाठी पेन्शनधारकांच्या कृती समितीने २०१२ पासून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. दरमहा ५ हजार रुपये पेन्शन मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
देशात सरासरी ४५ लाख पेन्शनधारक आहे. राज्यात ही संख्या ७ लाखांवर आहे. २०११-१२ मध्ये ईपीएस पेन्शन फंडात कर्मचाऱ्यांच्या योगनदानातून १४.७६८ कोटी रुपये जमा झाले होते. त्यापैकी ७.८५९ कोटी रुपयांचेच वाटप झाले. ३१ मार्च २०१३ अखेपर्यंत पेन्शन फन्डमध्ये १८३.४२९ कोटी रुपये शिल्लक होते.
दरम्यान, एकीकडे जुन्या पेन्शनधारकांना वाढीव पैसे देण्यास नकार देत आहे, तर दुसरीकडे पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत अधिक रक्कम म्हणजे, इपीएस पेन्शनधारक मागणी करीत असलेली रक्कमच देऊ करीत आहे. अटल पेन्शन योजनेत १८ ते ५० वर्षांपर्यंत दरमहा २१० जमा केल्यास ५ हजार रुपये पेन्शन देऊ करण्यात आली आहे. ती देण्याचे नुकतेच पंतप्रधानांनी जाहीर केले. मात्र, याच धर्तीवर ईपीएस कर्मचाऱ्यांच्या रकमेतून ४५१ रुपये कापण्यात येतात. मात्र, त्यांना मिळणारी पेन्शनची रक्कम निम्म्यापेक्षाही कमी आहे.
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसोबत महागाई भत्ता द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना अन्न, पाणी, निवारा, वैद्यकीय सेवा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तशी घटनेत तरतूदही आहे. ईपीएस कृती समितीतर्फे या संदर्भात २०१२ पासून पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही अलीकडेच निवेदन देण्यात आले असून ते याबाबत सकारात्मक आहेत.
– सुरेश रेवतकर, अध्यक्ष ईपीएस-९५ कृती समिती, नागपूर</p>
