आयुष्यात ‘हे’ प्रथमच जातीचा दाखला पाहणार, पालकमंत्र्यांनी असे काय केले की…

वर्धा : ब्रिटिशांनी गुन्हेगार जमात म्हणून शिक्का मारलेल्या पारधी समाजाचे प्राक्तन अद्याप गावाकुसाबाहेर असल्याचे चित्र नवे नाही. गावालागत असणारे पारधी बेडे त्याची साक्ष ठरावे. त्यातच मुख्य प्रवाहात आले नसल्याने ते दारू गाळण्याचाच व्यवसाय करतात. मुलांचे पाय शाळेच्या नव्हे तर दारू गुत्त्यावरच विसावतात. त्यांना चांगले जीवन देण्याचा शासन प्रयत्न करते पण अडचणीच फार.

मुख्य म्हणजे जात व जन्माचा दाखला नसल्याने अद्याप असंख्य पारधी बांधव हे या देशाचे नागरिक आहेत की नाही, असा प्रश्न येतो. हाच प्रश्न मंगेशी मून यांना नेहमी पडत आला. या वंचित पारधी समाजासाठी त्या उमेद ही संस्था वर्धेलगत रोठा या गावी चालवितात. तसेच ही कुठलेच छत नसलेली मुलं विविध जिल्ह्यातून अक्षरशः वेचून आणत ईथे शिकवितात. मात्र या मुलांकडे ना जातीचा, ना जन्माचा दाखला असतो. म्हणून शाळा प्रवेश वर्ज्य ठरतो. जातीसाठी ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा लागतो. कधीच शासकीय कागद नं पाहणाऱ्या या समुदायस मग आहे ते स्वीकारून जीवन जगावे लागत असल्याने मून यांनी गत आठ वर्षांपासून प्रयत्न सूरू ठेवले. पण दाद मिळत नव्हती. तेव्हा त्यांची गाठ एका कार्यक्रमात पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याशी पडली. त्यांनी विषय समजून घेतला. हे तर फारच भयंकर, अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती.

मंगेशी मून सांगतात की पालकमंत्री डॉ. भोयर यांची भेट हा मोठा दिलासा ठरला. त्यांनी नीलेश किटे यांना सांगून हे काम मार्गी लावण्यास सांगितले. पाठपुरावा केला तेव्हा त्यांचे इतर सहकारी पण मदतीस धावले. त्यांनीच प्रशासनास कामास लावले. आज पारधी बेड्यावर सर्वेक्षण होणार आहे. प्रत्यक्ष बोलून अधिकारी जात दाखला तयार करतील. आता खरी शासकीय ओळख मिळणार. डॉ. भोयर यांनी दाखविलेली तत्परता पाहून माझे राजकारणी व्यक्ती विषयी मतच बदलले. आमच्या उमेद प्रकल्पबाबत मदत करण्याची भूमिका पण त्यांनी ठेवली. पूर्वजांची कसलीच नोंद नसणाऱ्या समाजास आता प्रगतीच्या वाटेवर आणणे सोपे जाणार, असा विश्वास मून यांनी व्यक्त केला.

ही अडचण तर दूर होणार, पण परत जन्म दाखल्याची बाब आहेच. कारण तो नाही म्हणून आधारकार्ड नाही व आधारकार्ड नाही म्हणून शाळा प्रवेश नाही, अशी मेख आहे. त्यावर पण उत्तर निघेल, थोडे थांबा अशी हमी जिल्हा प्रशासनाने दिल्याचे मून म्हणतात. कारण आता प्रत्येक शाळेत कोणताही लाभ विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड असल्याशिवाय मिळत नाही. तो अधिकृत ठरत नाही. शाळांनी अनेक मुलं परत पाठविली. तेव्हा मून यांनी नातेवाईक शोधून जन्म दाखला मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पण एकाही पालकाने प्रतिसाद दिला नाही. उघड्यावर जन्मास आलेल्या बालकाचा दाखला तो कोण देणार, असे नागडे सत्य बाहेर आले. पण मंगेशी मून हिंमत हरल्या नाहीत. यश मिळण्याची त्यांना खात्री आहे. जन्म दाखला मिळणार असल्याने त्यांच्याकडील बारावीची मुलं पुढे विविध लाभ घेऊ शकणार.