नागपूर : करोना विषाणूने जगभरात हाहाकार पसरला होता. यामुळे जागतिक स्तरावर टाळेबंदी लागू करण्यात आली आणि सर्व जगातील व्यवहार ठप्प झाले होते. करोना विषाणूवर निदान करण्यासाठी जगभरातील शास्त्रज्ञांनी औषध निर्मितीचे प्रयत्न केले. दरम्यान, भारतात पतंजली उद्योग समूहाचे प्रमुख बाबा रामदेव यांनी करोनावर ‘कोरोनील’ नावाचे औषध बनवल्याचा दावा केला होता. रामदेवबाबाच्या या दाव्यावर नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढत याचिकाकर्त्याला विचारले की, यामुळे तुमच्या कोणत्या अधिकाराचे हनन झाले? समाधानकारक जबाब न दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याचिकेनुसार, पतंजलीचे प्रमुख बाबा रामदेव यांनी करोना काळात कोरोनील नावाचे औषध काढले होते. रामदेवबाबा यांनी या औषधीच्या विक्रीतून ४५१ कोटींचा व्यवसाय केला. परंतु रामदेवबाबा यांच्या कोरोनील औषधाला जागतिक आरोग्य संघटनेची परवानगी नव्हती. माजी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्याने त्यांच्या औषधीचे उद्घाटन केले होते. केंद्र शासनाने करोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपए खर्च केले. यामुळे करोनावर कोणते औषध घ्यावे, याबाबत जनसामान्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता. याप्रकरणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने तयार केलेल्या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद जनार्दन मून यांनी न्यायालयात केला. बाबा रामदेव यांच्या कोरोनील औषधावरील दाव्यामुळे संविधानाच्या कलम २१ नुसार जगण्याच्या अधिकाराचे हनन झाले आहे, असा दावा मून यांनी केला. मून यांचा हा दावा फेटाळून लावत जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे हनन कसे झाले? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर ठोस उत्तर न दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ता मून यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले तर केंद्र शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा – माजी मंत्री सुनील केदार विधानसभा लढवू शकतील काय? उच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख ठरली

हेही वाचा – मुख्य सचिवांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली, उच्च न्यायालय म्हणाले…

पतंजलीने चाचणीचा केला होता दावा

पतंजलीने केलेल्या दाव्यानुसार त्यांनी या औषधाची वैद्यकीय चाचणी इंदूर आणि जयपूरमध्ये केली होती. करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर पतंजलीची एक टीम यावर संशोधन करत होती, अशी माहिती बालकृष्ण यांनी दिली होती. याव्यतिरिक्त अनेक करोनाबाधितांवर या औषधाची वैद्यकीय चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये १०० टक्के यश मिळाल्याचा तसेच कोरोनील हे औषध करोनाबाधितांना ५ ते १४ दिवसांमध्ये बरं करू शकतो, असा दावाही बालकृष्ण यांनी तेव्हा केला होता.

याचिकेनुसार, पतंजलीचे प्रमुख बाबा रामदेव यांनी करोना काळात कोरोनील नावाचे औषध काढले होते. रामदेवबाबा यांनी या औषधीच्या विक्रीतून ४५१ कोटींचा व्यवसाय केला. परंतु रामदेवबाबा यांच्या कोरोनील औषधाला जागतिक आरोग्य संघटनेची परवानगी नव्हती. माजी केंद्रीय आरोग्य मंत्र्याने त्यांच्या औषधीचे उद्घाटन केले होते. केंद्र शासनाने करोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपए खर्च केले. यामुळे करोनावर कोणते औषध घ्यावे, याबाबत जनसामान्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता. याप्रकरणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने तयार केलेल्या आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तिवाद जनार्दन मून यांनी न्यायालयात केला. बाबा रामदेव यांच्या कोरोनील औषधावरील दाव्यामुळे संविधानाच्या कलम २१ नुसार जगण्याच्या अधिकाराचे हनन झाले आहे, असा दावा मून यांनी केला. मून यांचा हा दावा फेटाळून लावत जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे हनन कसे झाले? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर ठोस उत्तर न दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ता मून यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले तर केंद्र शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा – माजी मंत्री सुनील केदार विधानसभा लढवू शकतील काय? उच्च न्यायालयात सुनावणीची तारीख ठरली

हेही वाचा – मुख्य सचिवांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली, उच्च न्यायालय म्हणाले…

पतंजलीने चाचणीचा केला होता दावा

पतंजलीने केलेल्या दाव्यानुसार त्यांनी या औषधाची वैद्यकीय चाचणी इंदूर आणि जयपूरमध्ये केली होती. करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर पतंजलीची एक टीम यावर संशोधन करत होती, अशी माहिती बालकृष्ण यांनी दिली होती. याव्यतिरिक्त अनेक करोनाबाधितांवर या औषधाची वैद्यकीय चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये १०० टक्के यश मिळाल्याचा तसेच कोरोनील हे औषध करोनाबाधितांना ५ ते १४ दिवसांमध्ये बरं करू शकतो, असा दावाही बालकृष्ण यांनी तेव्हा केला होता.