संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात १० फेब्रुवारी रोजी अधिसभेची विशेष बैठक घेण्यास राज्यपालांच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही मंजुरी दिली आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने स्वतः याचिका मागे घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रत्यक्षात १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अधिसभेच्या विशेष सभेत विद्यापीठाची प्रशासकीय परिषद, शैक्षणिक परिषद, तक्रार निवारण समिती, स्थायी समिती आणि शिक्षक कल्याण समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होणार आहे. या विशेष बैठकीसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी स्वत: विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना परवानगी दिली आहे. मात्र, या विशेष सभेविरोधात याचिकाकर्ते डॉ. संतोष कुवे व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

हेही वाचा – आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर?, कुवेतच्या कंपनीकडून मध्य प्रदेशात २६ हजार कोटींची गुंतवणूक

हेही वाचा – भाजपचा गड सर करणारे अडबाले यांची दीड वर्षांपासूनच तयारी

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप मालखेडे यांच्या दुःखद निधनामुळे प्र-कुलगुरू आणि चार अधिष्ठाता यांचा कार्यकाळही संपुष्टात आल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, अधिसभेमध्ये १६ सदस्यांना राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेले नाही. अशा परिस्थितीत ही सभा घेणे योग्य नाही. मात्र, याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतल्याने आता सभेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रत्यक्षात १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अधिसभेच्या विशेष सभेत विद्यापीठाची प्रशासकीय परिषद, शैक्षणिक परिषद, तक्रार निवारण समिती, स्थायी समिती आणि शिक्षक कल्याण समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होणार आहे. या विशेष बैठकीसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी स्वत: विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना परवानगी दिली आहे. मात्र, या विशेष सभेविरोधात याचिकाकर्ते डॉ. संतोष कुवे व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

हेही वाचा – आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर?, कुवेतच्या कंपनीकडून मध्य प्रदेशात २६ हजार कोटींची गुंतवणूक

हेही वाचा – भाजपचा गड सर करणारे अडबाले यांची दीड वर्षांपासूनच तयारी

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप मालखेडे यांच्या दुःखद निधनामुळे प्र-कुलगुरू आणि चार अधिष्ठाता यांचा कार्यकाळही संपुष्टात आल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, अधिसभेमध्ये १६ सदस्यांना राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेले नाही. अशा परिस्थितीत ही सभा घेणे योग्य नाही. मात्र, याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतल्याने आता सभेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.