नागपूर : ‘मेरे घर के ऊपर से वायर जा रही, कृपया उसे हटाये …’ या ओळी वाचत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले आणि ही कसली जनहित याचिका म्हणत नाराजी व्यक्त केली.

स्वतःच्या घरापुढील वीज खांब हटविणे हा वैयक्तिक विषय असून त्याकरिता जनहित याचिका दाखल केली जाऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले. मानकापूर येथील मो. उमर खान यांनी स्वतःच्या घरापुढील वीज खांब हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. हा खांब परिसरातील रहिवाशांसाठी धोकादायक आहे. खांब हटविण्यासाठी महानगरपालिकेला तक्रार केली होती, पण दखल घेण्यात आली नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.

congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
BJP Devendra Fadnavis Assets Net Worth Updates in Marathi
Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…
Sudhir Mungantiwar, Sudhir Mungantiwar Nagpur,
काँग्रेसची सध्याची अवस्था ‘चाची ४२०’ प्रमाणे, मुनगंटीवार यांची टीका
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
AMU minority status upheld 1967 decision quashed by Supreme Court
‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी
Bhosari assembly, politics, ajit Gavan, Mahesh Landge
भोसरी राजकारण तापलं; महेश लांडगेंच्या तंबीला अजित गव्हाणेंचे प्रत्युत्तर, म्हणाले “पराभवाच्या छायेतून…”
rahul gandhi replied to devendra fadnavis
“लाल संविधान दाखवून शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देतात” म्हणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना राहुल गांधींचं प्रत्युत्तर; म्हणाले…
maharashtra assembly election 2024 mla mahesh landge warns opposition
पिंपरी- चिंचवड: लांडगे संतापले; “कार्यकर्त्यांला त्रास दिल्यास वीस तारखेनंतर चा महेश लांडगे डोळ्यासमोर ठेवा”; शांततेचा अंत…

हेही वाचा – जिंकण्याची क्षमता असेल तरच जागा मागा, शहा यांनी शिंदे-पवारांना बजावले !

हेही वाचा – राज्यात पुन्हा १० हजार शिक्षकांची भरती, कोणत्या महिन्यात होणार टीईटी? जाणून घ्या…

हेही वाचा – प्रा. साईबाबा यांच्या सुटकेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने हा जनहित याचिकेचा विषय होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले व याचिकाकर्त्याला दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्याची मुभा देऊन याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.