लोकसत्ता टीम नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना रोडकरी, पुलकरी म्हटले जाते. त्यांचा त्याच्या क्षेत्रात कामाचा दबदबा आहे. विरोधकही ही बाब मान्य करते. परंतु त्यांच्याच परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाच्या महामार्गांना जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी भारतमाला प्रकल्पामुळे देशाला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा अहवाल ‘कॅग’ने दिला आहे, असा दावा करत याप्रकरणाची सीबीआय किंवा ईडीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अब्दुल पाशा यांनी उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. काय आहे प्रकरण याचिकेनुसार, भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांकडून (कॅग) २०२३ मध्ये भारतमाला प्रकल्पाबाबत लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या रस्ते परिवहन आणि महामार्ग विभागाच्यावतीने राबवण्यात येत आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात देशात ७४ हजार ९४२ किलोमीटरच्या महामार्गाचे कार्य केले जात आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. याचिकाकर्त्यानुसार, या प्रकल्पांतर्गत प्रति किलोमीटर दहा कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्यात आला. महामार्ग मंत्रालयालवार अमाप कर्ज झाले आहे. आणखी वाचा-प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या महिला पोलिसांच्या पालकांच्या डोळ्यात अश्रू, म्हणाले, थॅंक्यू फडणवीस २०१४ सालापर्यंत मंत्रालयावर ४० हजार कोटीचे कर्ज होते. प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या महामार्गाची गरज नसताना त्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे देशातील करदात्यांचे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज कॅगने आपल्या अहवालात वर्तवला होता. या अहवालाआधारे केंद्राच्या आर्थिक प्रकरणाच्या कॅबिनेट समितीने कारवाई करण्याची गरज होती. मात्र, समितीने काहीच हालचाल केली नाही. यामुळे याप्रकरणाची सीबीआय किंवा ईडीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्याने केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, कॅग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना प्रतिवादी बनवले आहे. आणखी वाचा-भोंगळ कारभार! मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपूल दुभंगला… न्यायालय काय म्हणाले सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारणा केली की, हा अहवाल राष्ट्रपतींकडे आणि संसदेत सादर करण्यात आला आहे काय? याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यात याबाबत न्यायालयात शपथपत्र सादर करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या. राष्ट्रीय महामार्गांवर सुधारणा, नव्याने घोषित राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये सुधारणा, जिल्हा मुख्यालयांना कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, चारधाम (केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री व उत्तराखंडमधील गंगोत्री)साठी कनेक्टिव्हिटी सुधारणा कार्यक्रम ही या प्रकल्पाची उद्दिष्टे आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी २५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
