विजेचा धक्का लागल्याने अपघात, नुकसान भरपाईसाठी स्पष्ट नियमावली तयार करा; उच्च न्यायालयात याचिका

नागपूर : विजेचा धक्का लागून होणाऱ्या अपघातात जखमी होणाऱ्या किंवा प्राण गमवणाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. नियमावली तयार करण्याबाबत आदेश देण्यासाठी न्यायालयाला असणाऱ्या अधिकारांबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिले.

प्रीती कोहट यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या प्रीती बेसा येथील ग्रीन सिटी सोसायटीमधील रहिवासी आहेत. तिसऱ्या माळ्यावरील त्यांच्या फ्लॅटच्या बाल्कनीच्या अगदी जवळून वीज तारा जातात. ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी प्रीती बाल्कनीमझध्ये असताना त्यांना ११ किलोव्हॉटच्या वीज तारेचा धक्का लागला. यामध्ये त्या गंभीररित्या जखमी झाल्या आणि त्यांना दोन महिने रुग्णालयात भर्ती राहावे लागले. या घटनेसाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी तसेच संबंधित बिल्डर दोषी असल्याचा आरोप प्रीती यांनी याचिकेत लावला.

आणखी वाचा-मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला अखेर सुरुवात, जातांना ‘या’ भागांना दणका…

वीजेचा धक्का लागल्यामुळे प्रीती यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. घटनेमुळे त्यांच्या डाव्या हाताला ७० टक्के अपंगत्व आले. त्यामुळे त्यांनी नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला. याप्रकरणी वीज पुरवठा अधिकारी यांनी तपासणी करून वीज वितरण कंपनी दोषी असल्याचे सांगितले आणि याचिकाकर्ता प्रीती दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी पात्र असल्याचा अहवाल दिला. मात्र अद्याप ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रीती यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत प्रीती यांनी त्यांना एकूण २२ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय वीज कायदा,२००३ मध्ये दुरुस्ती करून वीज अपघातात नुकसान भरपाईबाबत स्पष्ट नियमावली तयार करण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.

आणखी वाचा-उत्सवाच्या काळात आकाशात काय घडणार? हजारो वर्षानंतर दुर्लभ…

वीज वितरण कंपनीने २०१६ साली वीजेच्या अपघातात मृत्यु पावणाऱ्या लोकांना नुकसान भरपाईची रक्कम चार लाख निश्चित केली होती तर जख्मींसाठी ही रक्कम दोन लाख रुपये निश्चित केली होती. वितरण कंपनीचा हा निर्णय कुठल्याही सबळ आकडेवारीशिवाय असल्याना रद्द करण्यात यावा, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.राहुल धांडे यांनी बाजू मांडली.