नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने थेट पोलिसांवर आरोप करायला सुरुवात केली. मी भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकरणे उघडकीस आणले. सध्या न्यायालयात मी दाखल केलेले ३२ खटले आहेत. यवतमाळ येथे अवधूतवाडी पोलीस स्थानकाच्या अवैध बांधकामाबाबत न्यायालयात तक्रार केल्याने माझ्या हत्येचा कट पोलीस स्थानकात रचला जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यानी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> काँग्रेस आमदार सुलभा खोडके घड्याळ बांधण्याच्या तयारीत?

आणखी वाचा

प्रकरण काय आहे?

यवतमाळमधील अवधूतवाडी येथे विनापरवानगी पोलीस ठाण्याची निर्मिती केल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पाजगडे यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने आरोप लावला की पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय पोलीस ठाण्याचे बांधकाम केले. बांधकाम करताना गुन्हेगाराकडून बेकायदेशीररित्या गोळा करण्यात आलेल्या पैशांचा वापर करण्यात आला. उल्लेखनीय आहे की याचिकाकर्ता यांना २०१६ पासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> भंडारा : दांडेगाव जंगल शिवारात अज्ञात महिलेचा सांगाडा; विविध तर्क वितर्कांना उधाण

पोलिसांना भाजी घ्यायला घेऊन जातात

सरकारी वकील ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी याचिकाकर्त्यावर उलट आरोप लावले. याचिकाकर्ता हे पोलीस सुरक्षेचा गैरवापर करत आहे. याचिकाकर्ते त्यांच्या दैनंदिन कार्य जसे भाजीपाला आणणे वगैरेसाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर करत आहे. पोलीस सुरक्षेवर दररोज आर्थिक भार पडत आहे. याचिकाकर्ता यांना कसलाही धोका नसल्याचा अहवाल सुरक्षा समितीने अहवालता दिला होता. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना सुरक्षा देण्यात येत आहे. परंतु याचिकाकर्ता याचा गैरवापर करत आहेत, अशी तक्रार ॲड.चव्हाण यांनी न्यायालयाकडे केली.

हेही वाचा >>> काँग्रेस आमदार सुलभा खोडके घड्याळ बांधण्याच्या तयारीत?

आणखी वाचा

प्रकरण काय आहे?

यवतमाळमधील अवधूतवाडी येथे विनापरवानगी पोलीस ठाण्याची निर्मिती केल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पाजगडे यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने आरोप लावला की पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्थानिक प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय पोलीस ठाण्याचे बांधकाम केले. बांधकाम करताना गुन्हेगाराकडून बेकायदेशीररित्या गोळा करण्यात आलेल्या पैशांचा वापर करण्यात आला. उल्लेखनीय आहे की याचिकाकर्ता यांना २०१६ पासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> भंडारा : दांडेगाव जंगल शिवारात अज्ञात महिलेचा सांगाडा; विविध तर्क वितर्कांना उधाण

पोलिसांना भाजी घ्यायला घेऊन जातात

सरकारी वकील ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी याचिकाकर्त्यावर उलट आरोप लावले. याचिकाकर्ता हे पोलीस सुरक्षेचा गैरवापर करत आहे. याचिकाकर्ते त्यांच्या दैनंदिन कार्य जसे भाजीपाला आणणे वगैरेसाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर करत आहे. पोलीस सुरक्षेवर दररोज आर्थिक भार पडत आहे. याचिकाकर्ता यांना कसलाही धोका नसल्याचा अहवाल सुरक्षा समितीने अहवालता दिला होता. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना सुरक्षा देण्यात येत आहे. परंतु याचिकाकर्ता याचा गैरवापर करत आहेत, अशी तक्रार ॲड.चव्हाण यांनी न्यायालयाकडे केली.