नागपूर : महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि केंद्र सरकारची कंपनी इंजिनियर इंडिया लिमिटेड नागपुरात ‘पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’च्या उभारणीसाठी संयुक्तपणे व्यवहार्यता अहवाल तयार करणार आहे.
विदर्भात ‘रिफायनरी’ आणि ‘पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’ उभारण्याची मागणी आहे. यामुळे मध्य भारतातील ‘पेट्रोकेमिकल’ उत्पादनाच्या किंमती घटतील. तसेच येथील औद्योगिक मागासलेपणा काही प्रमाणात का होईना दूर होईल, असे येथील उद्योजकांचे म्हणणे आहे. विदर्भासाठी या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास करून येत्या तीन ते चार महिन्यांत अहवाल तयार होणार आहे. विदर्भ इकॉनामिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (वेद) तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी यांनी या प्रकल्पाचा आराखडा तज्ज्ञांकडून तयार करवून घेतला होता. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा देखील केला होता.
हेही वाचा >>> शरद पवार यांनी जिल्ह्यातील समस्यांची माहिती पंतप्रधानांना दिली; सुबोध मोहिते
वेदच्या पाठपुराव्यानंतर फडणवीस यांनी तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याशी चर्चा देखील केली होती. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाबाबत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यात समिती स्थापन करून तांत्रिक, आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. एमआयडीसीच्या नागपूर कार्यालयाने मुख्यालयाकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी एजन्सी निश्चित होत नव्हती. अखेर एमआयडीसी व इंजिनियर इंडिया लिमिटेड यांनी संयुक्तरित्या अभ्यास करण्याचे ठरवले आहे.
‘७००-८०० पूरक लघुउद्योग सुरू होतील’
एमआयडीसीने नुकताच सीईओ डॉ. विपीन शर्मा यांच्याशी झालेल्या चर्चेत केंद्राच्या इंजिनिअर इंडिया लिमिटेड कंपनीसोबत हा अहवाल तयार करण्याचे मान्य केले आहे. विदर्भात हा प्रकल्प यशस्वी होईल. ‘पेट्रोकेमिकल’पासून प्रामुख्याने प्लास्टिक तयार केले जाते. ‘पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’ देशभरात अनेक ठिकाणी आहे. हा प्रकल्प विदर्भात आल्यास ७००-८०० पूरक लघुउद्योग सुरू होण्याची शक्यता आहे, असे वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख म्हणाले.
विदर्भात ‘रिफायनरी’ आणि ‘पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’ उभारण्याची मागणी आहे. यामुळे मध्य भारतातील ‘पेट्रोकेमिकल’ उत्पादनाच्या किंमती घटतील. तसेच येथील औद्योगिक मागासलेपणा काही प्रमाणात का होईना दूर होईल, असे येथील उद्योजकांचे म्हणणे आहे. विदर्भासाठी या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास करून येत्या तीन ते चार महिन्यांत अहवाल तयार होणार आहे. विदर्भ इकॉनामिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (वेद) तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी यांनी या प्रकल्पाचा आराखडा तज्ज्ञांकडून तयार करवून घेतला होता. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा देखील केला होता.
हेही वाचा >>> शरद पवार यांनी जिल्ह्यातील समस्यांची माहिती पंतप्रधानांना दिली; सुबोध मोहिते
वेदच्या पाठपुराव्यानंतर फडणवीस यांनी तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याशी चर्चा देखील केली होती. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाबाबत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यात समिती स्थापन करून तांत्रिक, आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. एमआयडीसीच्या नागपूर कार्यालयाने मुख्यालयाकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी एजन्सी निश्चित होत नव्हती. अखेर एमआयडीसी व इंजिनियर इंडिया लिमिटेड यांनी संयुक्तरित्या अभ्यास करण्याचे ठरवले आहे.
‘७००-८०० पूरक लघुउद्योग सुरू होतील’
एमआयडीसीने नुकताच सीईओ डॉ. विपीन शर्मा यांच्याशी झालेल्या चर्चेत केंद्राच्या इंजिनिअर इंडिया लिमिटेड कंपनीसोबत हा अहवाल तयार करण्याचे मान्य केले आहे. विदर्भात हा प्रकल्प यशस्वी होईल. ‘पेट्रोकेमिकल’पासून प्रामुख्याने प्लास्टिक तयार केले जाते. ‘पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’ देशभरात अनेक ठिकाणी आहे. हा प्रकल्प विदर्भात आल्यास ७००-८०० पूरक लघुउद्योग सुरू होण्याची शक्यता आहे, असे वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख म्हणाले.
