लोकसत्ता टीम
नागपूर : इपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) ने आपल्या सदस्यांसाठी सेवा सुलभ करण्याच्या दृष्टीने पीएफ खात्याच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे. नोकरी बदलल्यावर पीएफ हस्तांतरणासाठी ऑनलाइन दावा मागील किंवा वर्तमान नियोक्त्यामार्फत सादर करण्याची आवश्यकता बहुतेक प्रकरणांमध्ये काढून टाकली आहे. या सुधारित प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमुळे भविष्यात १.३० कोटी दाव्यांपैकी सुमारे १.२० कोटी (९४%) दावे थेट इपीएफओ कडे नियोक्त्याच्या हस्तक्षेपाशिवाय पाठवले जातील,अशी अपेक्षा आहे.
सुधारित प्रक्रिया कशी कार्य करते?
सध्याच्या स्थितीत, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये सदस्याने एका नोकरीतून दुसऱ्या नोकरीत जाताना हस्तांतरण दाव्यांसाठी नियोक्त्याची मंजुरी आवश्यक नसते. १ एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत, इपीएफओला ऑनलाइन पद्धतीने सुमारे १.३० कोटी हस्तांतरण दावे प्राप्त झाले आहेत, त्यापैकी ४५ लाख दावे स्वयंचलित हस्तांतरण प्रकारातील आहेत, जे एकूण दाव्यांपैकी ३४.५ टक्के आहेत.
आणखी वाचा-देशात चार वर्षांत सायबर गुन्हेगारीत पाचपट वाढ, २९ हजार बँक खात्यातून १,४५७ कोटी रुपये लंपास
सुधारित प्रक्रियेचे फायदे
ही सुलभ प्रक्रिया सदस्यांनी दावा सादर केल्यावर त्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणावर कमी करेल. तसेच, हस्तांतरणाशी संबंधित समस्यांमुळे होणाऱ्या तक्रारी (सध्या एकूण तक्रारींच्या १७%) आणि नकारांचे प्रमाणही कमी होईल. मोठ्या नियोक्त्यांना, ज्यांना अशा दाव्यांना मंजुरी देण्यासाठी मोठा कालावधी द्यावा लागतो, त्यांचेही कामकाज यामुळे सुलभ होईल. सुधारित प्रक्रियेची अंमलबजावणी झाल्यावर हस्तांतरण दावे थेट इपीएफओद्वारे प्रक्रिया केले जातील. यामुळे सदस्यांसाठी सेवा अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होईल.
सरकारची बांधिलकी
या सुधारणांमुळे इपीएफओ प्रक्रियेत सुसूत्रता आणली जाईल तसेच इपीएफओच्या सेवांवर सदस्यांचा विश्वास वाढेल. सरकारच्या प्रक्रियेस सुलभ आणि कार्यक्षम बनवण्याच्या वचनबद्धतेचे हे द्योतक आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग करून आणि सदस्य अनुकूल धोरणे अंमलात आणून, इपीएफओ सदस्यांना अखंड, सुरक्षित आणि पारदर्शक सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
