अकोला : पळवून नेत अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला अतिरिक्त जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांच्या न्यायालयाने शुक्रवारी २० वर्ष सक्तमजुरीच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. सराईत गुन्हेगार सुधाकर जंगलजी उईके (३८) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याला या अगोदर वर्धा न्यायालयाने मुले पळवून नेल्याच्या आरोपात अडीच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.

शेगाव येथे आरोपी कचरा गोळा करणे व भीक मागत होता. कोविड काळात २२ ऑगस्ट २०२० रोजी तो एका १५ वर्षीय पीडितेसोबत चाईल्ड हेल्पलाईनचे समन्वयक पद्माकर सदाशिव व त्यांच्या चमुला अकोला रेल्वेस्थानकावर संशयास्पद स्थितीत आढळला.आरोपीला ताब्यात घेवून पीडित मुलीस बालकल्याण समिती समोर हजर केले. वैद्यकीय तपासणीनंतर पीडिता गरोदर असल्याचे समोर आले. करोना काळामुळे वैद्यकीय अहवाल व इतर प्राथमिक अहवाल दिरंगाईने प्राप्त झाले. आरोपी फरार झाला होता. पोलिसांनी त्याला वर्धा येथून पुन्हा अटक केली. त्याच्याविरुद्ध वि. न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. या प्रकरणात सरकारतर्फे एकूण १९ साक्षीदार तपासण्यात आले.

हेही वाचा – रेल्वे प्रवाशांची मोठी अडचण होणार! तांत्रिक कामामुळे ‘या’ गाड्यांच्या फेऱ्या रद्द

साक्षी-पुराव्यांदरम्यान पोलिसांनी वारंवार प्रयत्न करुनही पीडिता मिळून आली नाही. तिच्या साक्षीशिवाय अन्य साक्ष पुराव्याचे आधारे आरोपीस दोषी ठरविण्यात आले. सरकार पक्षाचा पुरावा ग्राह्य मानून न्यायालयाने आरोपीला भांदवि व पोक्सोच्या विविध कलमान्वये २० वर्ष कारावास व ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. सर्व शिक्षा आरोपीला एकत्रित भोगावयाच्या आहेत. दंडाची एकूण रक्कम ३० हजार रुपये पीडितेच्या बाळास देण्यात यावी व त्याबाबत संबंधितांनी ती वयस्क होईपर्यंत रक्कम तिच्या नावे राष्ट्रियीकृत बँकेमध्ये ठेवण्यात यावी, असे आदेश दिले. दरम्यान, पीडिता गोंदिया जिल्ह्यात तिची बहीण व जावई यांच्या घरी गेली. तिने बाळास जन्म दिला. हे बाळ नातेवाईकांच्या मदतीने दत्तक देण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी पीडितेस व बाळास शोधून वैद्यकीय तपासणीसाठी अकोला येथे आणले.

हेही वाचा – अवयवदानाचा अभाव ही गंभीर समस्या – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे प्रतिपादन; नागपुरातील मेडिकलच्या अमृत महोत्सवास प्रारंभ

डीएनए चाचणीकरिता रक्त नमुने घेतले व बाळास शिशू गृहात ठेवले. चाचणी अहवालानुसार आरोपी व पीडिता हे त्या नवजात बालकाचे जैविक माता पिता असल्याचे सिद्ध झाले. या प्रकरणात सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील किरण खोत यांनी बाजू मांडली.

Story img Loader