नागपूर : यंदा राज्यात निवडणूकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने लाडकी बहिणसह विविध मोफत योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनांमुळे राज्यातील जनता दोन विभागात विभागली गेली आहे. एकीकडे काही लोक यांचे समर्थन करत आहेत तर काही विरोध. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून अशा मोफत योजना बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याची वित्तीय स्थिती वाईट असताना राज्य शासन विविध मोफत योजनांच्या माध्यमातून करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करत आहे, अशा आशयाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
याचिकेनुसार, राज्याची वित्तीय स्थिती बिकट असताना राज्य शासनाच्या माध्यमातून शंभरांवर मोफत योजना राबवल्या जात आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येक दिवसात एक नवी मोफत योजना समोर आणली जात आहे. या अनावश्यक योजनांमुळे राज्यातील करदात्यांचा पैशांचा अपव्यय होत आहे. निवडणुकीच्या वर्षात विविध प्रकारच्या तर्कहीन योजनांमुळे राज्यातील आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी निधी कमी पडत आहे. सध्या राज्यावर साडेसात लाख कोटींपेक्षा अधिकचे कर्ज आहे. राज्याची वित्तीय तूट ३ टक्के इतकी असायला हवी, मात्र ती सुमारे ५ टक्के झाली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासन लाडकी बहीण योजना, बळीराजा वीज सवलत योजना यासारख्या योजनांवर खर्च करत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या मोफत योजनांवर बंदी आणण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दोन आठवड्यात कायदेशीर बाबींसह सुधारित याचिका दाखल करण्याच्या सूचना याचिकाकर्त्याला केल्या. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात अशाप्रकारचे प्रकरण दाखल असेल तर त्याबाबत माहिती सादर करायची सूचना देखील केली.
हेही वाचा…उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समृद्धी महामार्गावरून प्रवास, अधिकाऱ्यांच्या दाव्याची पोलखोल….
याचिकाकर्ते करदाते आहेत का?
करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचा दावा केल्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवर यांना प्रश्न विचारला की ते करदाते आहेत का? आहेत तर किती कर भरतात? राज्य शासनाला अशाप्रकारची योजना राबवण्यापासून थांबवण्यासाठी संविधानाच्या कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे? याचिकाकर्त्याने यावर संविधानातील कलम ३९ आणि ४० चा दाखला दिला. मात्र या दोन्ही कलम मार्गदर्शक तत्त्वांचा भाग असून कायदेशीररित्या न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. अशाप्रकारच्या योजनांबाबत याचिका दाखल करण्यामागे याचिकाकर्त्याचा हेतू काय, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
