नागपूर : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर लाखोंचा जनसागर उसळतो. देशाच्या आणि राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनुयायी रेल्वेच्या माध्यमातून नागपूरमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी येतात. मात्र या गर्दीमुळे रेल्वेतील सामान्य प्रवाशांना त्रास होतो. रेल्वे प्रशासनाने यावर उपाययोजना करायला हवी, या आशयाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अ‍ॅड. अविनाश काळे यांनी ही याचिका दाखल केली असून उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला याबाबत १८ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. मागील वर्षी अनुयायांची ट्रेनमध्ये अतिशय गर्दी असल्यामुळे काळे यांना प्रवासादरम्यान गैरसोयीचे वाटले, तसेच अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले होते. रेल्वे प्रशासनाच्यावतीने ट्रेनमध्ये कोणतीही सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आलेली नव्हती, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा – आंतरराष्ट्रीय बुकी सोंटू जैनचे न्यायालयात आत्मसमर्पण

हेही वाचा – अभिनेत्री प्राजक्ता माळी नागपुरात या पदार्थांवर ताव मारणार, म्हणाली…

रेल्वे प्रशासनाकडे रीतसर तक्रार करूनही काही उपाययोजना न केल्याने ॲड. काळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरणावर १८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. काळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. एस. जी. करमरकर तर केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. नंदेश देशपांडे बाजू मांडतील.

अ‍ॅड. अविनाश काळे यांनी ही याचिका दाखल केली असून उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला याबाबत १८ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. मागील वर्षी अनुयायांची ट्रेनमध्ये अतिशय गर्दी असल्यामुळे काळे यांना प्रवासादरम्यान गैरसोयीचे वाटले, तसेच अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले होते. रेल्वे प्रशासनाच्यावतीने ट्रेनमध्ये कोणतीही सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात आलेली नव्हती, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा – आंतरराष्ट्रीय बुकी सोंटू जैनचे न्यायालयात आत्मसमर्पण

हेही वाचा – अभिनेत्री प्राजक्ता माळी नागपुरात या पदार्थांवर ताव मारणार, म्हणाली…

रेल्वे प्रशासनाकडे रीतसर तक्रार करूनही काही उपाययोजना न केल्याने ॲड. काळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरणावर १८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. काळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. एस. जी. करमरकर तर केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. नंदेश देशपांडे बाजू मांडतील.