लोकसत्ता टीम
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवाशांना चढणे-उतरणे यासाठी लावण्यात येणारी शिडी धडकल्यामुळे इंडिगो विमानाचे डावे पंख तुटले. यात विमान कंपनीला ३१.७७ मिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे २५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आला. नुकसान भरपाईची ही रक्कम विमानतळावर जमिनी सेवा हाताळणाऱ्या कंपनीकडून वसूल करण्यासाठी विमा कंपनीने व्यावसायिक न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मात्र व्यावसायिक न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यावर विमा कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात व्यावसायिक अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयानेही हे अपील फेटाळत कंपनीकडून २५ कोटी रुपयांची वसूली करण्यास नकार दिला.
आणखी वाचा-भाजपकडून तीनच तिकीट, तेली समाजाचा अपेक्षाभंग ?
काय घडले होते?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय नागपूर विमानतळावर २६ मे २०१८ रोजी इंडिगोचे विमान क्रमांक एटीआर-७२-६०० पार्क करण्यात आले होते. त्या विमानाला काही वेळानंतर हैदराबादला उड्डाण भरायचे होती. दुसरीकडे, विमानतळावर जमिनी सेवा हाताळणाऱ्या जानुस एव्हिएशन कंपनीची प्रवाशांना चढण्या-उतरण्यासाठी वापरण्यात येणारी शिडी होती.
ही कंपनी गो एअर आणि एअर एशिया या कंपनीच्या सेवेसाठी कार्यरत होती. इंडिगो तेव्हा जानुस कंपनीची सेवा घेत नव्हता. सायंकाळी सहा वाजताच्या सुमारास विमानतळावरील हवाई वाहतूक नियंत्रण दलाने [एटीसी] वादळ येण्याची सूचना दिली. या वेळी इंडिगोचे विमान पार्क केलेल्या ठिकाणीच होते, मात्र वादळामुळे जानुस कंपनीची शिडी शंभर मीटरपर्यंत दूर जात उभ्या असलेल्या विमानाला धडकली. यात इंडिगो विमानाच्या डाव्या पंखाला मोठे नुकसान झाले. घटनेदरम्यान, पार्क केलेल्या विमानात प्रवासी बसलेले होते. मात्र या घटनेत विमानाला नुकसान झाल्यामुळे प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आले आणि उड्डाण रद्द करण्यात आले.
आणखी वाचा-‘एसटी’च्या भाडेवाढ रद्दमुळे १०० कोटींचा फटका, अन् कर्मचाऱ्यांची दिवाळी भेट…
या कारणामुळे फेटाळली अपील
अपीलकर्त्या विमा कंपन्यानी असा दावा केला की हा वाद विमा करारातून उद्भवला आहे आणि त्यामुळे सीसी कायद्याच्या कलम 2 (सी) (xx) अंतर्गत व्यावसायिक वाद आहे. जानुस कंपनीने असा युक्तिवाद केला की त्याचे आणि अपिलकर्त्यांमध्ये कोणतेही व्यावसायिक संबंध नव्हते. अपिलकर्ता त्यांच्या आणि इंडिगो यांच्यातील विम्याच्या कथित व्यावसायिक संबंधांवर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे कराराची कोणतीही गुप्तता नाही.
व्यावसायिक न्यायालयांनी केवळ व्यावसायिक स्वरूपाच्या वादांची दखल घेतली पाहिजे. व्यावसायिक वादांशी संबंधित नसलेले खटले केवळ उच्च मूल्यामुळे आणि लवकर निकाली काढण्याच्या उद्देशाने दाखल केले जातात, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून लावली.
