नागपूर : महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याच्या अंतर्गत खुल्या भूखंडाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेणारा राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाचा नियोजन विभाग बंद करण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विभागाच्या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त केला. नियोजन विभागाकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित भूखंडांचे नुकसान होत आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.
निष्क्रियतेवर संताप
चंद्रपूरमधील शकीला खोब्रागडे यांनी उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.अविनाश घरोटे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नियोजन विभागाच्या कार्यप्रणालीवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. नगरविकास विभाग आणि म्हाडाच्या निष्क्रियतेमुळे अनेक आरक्षित भूखंडाचे अस्तित्व धोक्यात आहे, असे निरीक्षण नोंदविताना भविष्यात आरक्षित भूखंडाबाबत निर्णय घेताना जलदगतीने निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. खुल्या भूखंडाच्या आरक्षणाच्या प्रकरणांकडे लक्ष न दिल्यामुळे सार्वजनिक वापराचे मैदान, उद्यानांचे भूखंड धोक्यात आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत विभागाला याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. येत्या काळात निर्णय न घेतल्याचे प्रकरणे न्यायालयासमक्ष आल्यास विभागावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तंबी न्यायालयाने दिली. नगरविकास विभागाने याप्रकरणी चार आठवड्याच्या कालावधीत परिपत्रक काढून या प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
काय आहे याचिका?
चंद्रपूर विकास आराखड्याच्या अंतर्गत मौजा खुटाळा येथे ०.७५ हेक्टर जागा १९९८ साली उद्यानासाठी आरक्षित करण्यात आली होती. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत हे आरक्षण होते. ३१ डिसेंबर २०२० रोजी याचिकाकर्त्या शकीला खोब्रागडे यांनी संबंधित भूखंडाचे खरेदीसाठी नोटीस प्रकाशित केल्यावर नियोजन विभागाला जाग आली. ही नोटीस प्रकाशित झाल्याच्या दोन वर्षांनंतर काहीही आक्षेप नोंदविण्यात न आल्यामुळे कायद्यातील कलम लागू होत नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
