‘लाडकी बहीण योजने’च्या वैधतेबाबत राज्य शासन गप्प, उच्च न्यायालयाकडून आता…

आता काय होणार?

मागील सुनावणीत न्यायालयाने नोटीस बजावून २३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतरही शासनाने उत्तर सादर केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने शासनाला पुन्हा एकदा अंतिम संधी देत येत्या १५ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.राज्यातील मोफत योजनांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मंगळवारी न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांना ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट’ कायद्यातील तरतुदींसह इतर आवश्यक माहिती रेकॉर्डवर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी नवीन माहितीचा समावेश असलेली सुधारित याचिका न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने याबाबत शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वादग्रस्त योजनांसंदर्भातील निर्णय असंवैधानिक व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी वडपल्लीवार यांनी याचिकेतून केली आहे.

हेही वाचा…चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा; न्यायालयाची राजकीय हस्तक्षेपाला चपराक

राज्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक

मोफत योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य खराब होते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्च होऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो. सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हितासाठी धोकादायक आहेत, असा दावा वडपल्लीवार यांनी याचिकेत केला आहे. वडपल्लीवार यांच्या याचिकेनंतर राज्यात राजकीय पडसाद उमटले होते. अलिकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुती या दोघांकडून प्रचारादरम्यान लाडकी बहिण योजनेचा जोरदार वापर करण्यात आला. राज्य शासनातर्फे ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी तर याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांच्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली असून त्यांना ॲड. अथर्व खडसे यांनी सहकार्य केले.