सांडपाणी नि:स्सारणासाठी घेतलेली जमीन परत मिळवण्यासाठी याचिका

घनकचरा व सांडपाणी नि:स्सारण योजनेंतर्गत महापालिकेने वाठोडा परिसरात संपादित केलेल्या ५ हजार ६०० एकर जमिनीपैकी केवळ २५० एकर जमिनीचा वापर करण्यात आला. उर्वरित जमिनीचा वापर करण्यात येत नसून ताबाही मूळ मालकाकडे असल्याने ही जमीन परत करण्यात यावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा ऐकून घेण्यासाठी व विश्वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी दहा लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले.

वाठोडा निवासी गोपाल गणेश पाध्ये यांनी ही याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांनुसार, मध्यप्रदेश सरकारच्या काळात १९४८ मध्ये  नागपूर शहरातील मल व सांडपाणी नि:स्सारणासाठी वाठोडा परिसरात ५ हजार ६०१ एकर शेतजमिनीचे संपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९६० मध्ये महापालिकेने ही जमीन संपादित केली. त्यापैकी केवळ २५० एकर जमिनीचाच नासुप्रने वापर केला आहे. उर्वरित  जमिनी खासगी लोकांना भाडेपट्टीवर देण्यात आली आहे. त्यावेळी आपलीही २२ एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. आपल्याला त्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नसून ताबाही आपल्याकडे आहे, असा दावा पाध्ये यांनी केला. या जमिनीचा मोबदला मूळ मालकाला देण्यात आल्याचे नासुप्रकडून सांगण्यात येत आहे. पण, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नासुप्रकडून मोबादला देण्याचे दस्तावेज मागितले असता त्यांच्याकडे कोणताही अहवाल नाही. त्यामुळे जमीन आपल्याला परत देण्यात यावी, अशी विनंती पाध्ये यांनी केली. या याचिकेवर न्या. प्रदीप देशमुख आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. काही वर्षांपूर्वी पाध्ये यांनीच अशाच आशयाची एक याचिका केली होती. त्यावेळी त्यांनी आपल्याला मोबदला मिळाला व ताबाही नासुप्रकडे आहे, असे सांगितले होते. तेव्हा त्यांची विनंती फेटाळण्यात आली होती. आता पुन्हा त्यांनी याचिका दाखल केली व जमिनीचा ताबा आपल्याकडे असून मोबादला मिळाला नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांस विश्वासार्हता सिद्ध करण्यासाठी १० लाख रुपयांची हमीठेव न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. पाध्ये यांच्यावतीने अ‍ॅड. अर्जुन बोबडे यांनी बाजू मांडली.

सिम्बॉयसिसला जागेचा वाद

नासुप्रने सिम्बॉयसिस शिक्षण संस्थेला वाठोडा परिसरात ७५ एकर जागा दिली आहे. त्या ठिकाणी विधि महाविद्यालय, वास्तूविशारद महाविद्यालय आणि शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. पाध्ये यांची खसरा क्रमांक १६७, १६८/१, १६८/२, १६९/१ आणि १६९/२ ही जागाही त्यांना देण्यात आली आहे. त्या जागेवर लवकरच सिम्बॉयसिसचे काम सुरू होण्याची श्क्यता आहे. अशा परिस्थितीत हा नवा मुद्दा उपस्थित राहिला असून सिम्बॉयसिसने याचिकाकर्त्यांला विरोध केला आहे. सिम्बॉयसिसतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. अ‍ॅड. कुलदीप महल्ले यांनी त्यांना सहकार्य केले.