विजयादशमी मेळाव्यात मोदी सरकारच्या पाठीवर शाबासकीची थाप

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हिंदुत्व हा भारताचा आत्मा असून या भावनेमुळेच देश एकसंध आहे. काही क्षुल्लक घटना अतिरंजित करून सांगितल्या जातात. त्यांच्यामुळे भारतीय आणि हिंदू संस्कृतीला बाधा पोहोचू शकत नाही. तेव्हा अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करा, असे आवाहन करतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काही रूढींच्या पुनर्विचाराची आवश्यकताही व्यक्त केली.

संघाच्या विजयादशमी उत्सव आणि शस्त्रपूजनाचे आयोजन गुरुवारी सकाळी नागपुरातील रेशीमबाग मैदानावर करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून निती आयोगाचे सदस्य डॉ. विजयकुमार सारस्वत उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हेही संघाच्या गणवेशात उपस्थित होते. सरसंघचालकांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त करताना, सरकारद्वारे टाकण्यात येणारी पावले योग्य दिशेने पडत असल्याचे भाषणात सांगितले.
आपल्या भाषणात सरसंघचालकांनी अलीकडेच घडलेल्या धर्मविद्वेशी तसेच दलितविरोधी हिंसक घटनांचा थेट उल्लेख करणे टाळले. त्या घटनांबाबत सरकार व हिंदुत्ववादी संघटना यांतील व्यक्तींच्या कृती तसेच वक्तव्यांबाबत त्यांनी कोणतीही टिप्पणीही केली नाही. अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
काही लोक क्षुल्लक घटना अतिरंजित करून सांगतात. अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करावे. अशा घटना घडतच राहणार. पण त्यामुळे आपल्या भारतीय संस्कृतीला, हिंदू संस्कृतीला बाधा पोहोचत नाही, असेही ते म्हणाले.
काळानुरूप प्रत्येक समाजाच्या रूढींमध्ये आवश्यक बदल गरजेचे असतात. त्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परंपरांचा पुनर्विचार करावा. मात्र या बदलासाठी लोकांची मने बदल स्वीकारण्यास तयार करावी लागतात. जैन धर्मातील संथारा व्रत, दिगंबर पंथी तसेच नागा साधूंची जीवनप्रणाली आदींबाबतच्या धारणांमध्ये काही बदल आवश्यक असल्यास त्या धर्मातील महंतांसोबत संवाद व्हायला हवा, असेही भागवत यांनी स्पष्ट केले. संथारा व्रतासारख्या पद्धतीवर बंदी घालण्यापूर्वी संबंधितांशी चर्चा होणे आवश्यक असते. बाहेरून निर्णय लादल्याने कटुता निर्माण होते, असे ते म्हणाले.

परिवर्तनाची आवश्यकता
राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन सरकारने धोरण ठरवायला हवे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले असून उच्च शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. शिक्षण स्वस्त व्हायला हवे. त्यासाठी शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. तर विद्यमान निवडणूक प्रणालीने भ्रष्टाचार वाढीस लागत असल्याने व्यवस्थेत परिवर्तन गरजेचे आहे. देशाची करप्रणाली अधिक सुलभ व्हावी, प्रशासन पारदर्शी व्हावे, अशा अपेक्षाही मोहन भागवत यांनी सरकारकडून व्यक्त केल्या.

भागवत उवाच..
’दोन वर्षांपूर्वी देशात निराशा आणि अविश्वासाचे वातावरण होते. परंतु आता परिस्थिती पालटली आहे. जनमानसात चैतन्य पसरले असून देशात अपेक्षापूर्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. योग, गीता आणि तथागतांची चर्चा सर्वदूर आहे.
’भारताचे परराष्ट्रीय धोरण जागतिक पातळीवर अतिशय प्रभावशाली ठरत असून जागतिक स्तरावर भारतीय नेतृत्वाला स्वीकारले जात आहे. जागतिक स्तरावरील आपत्कालीन परिस्थितीत भारत सढळपणे मदत करीत असल्याचे नेपाळ, मालदीव आणि येमेनच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. हे नवीन भारताचे रूप आहे.
’विकास तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मुद्रा बँक, जन-धन योजना, गॅस सबसिडी सोडण्याचे आवाहन, स्वच्छ भारत अभियान, विमा योजना आदी उपक्रम हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
’केंद्रातील काही मंत्र्यांमध्ये विसंवाद असण्याच्या घटना समोर येत आहेत. शासन, प्रशासन, संस्था, संघटनांमध्ये संवाद साधण्यात यावा. संवादानेच अनेक समस्यांचे निराकरण होत असते.
’पाकिस्तान आणि चीन सीमा प्रश्न देशाला भेडसावत आहे. कट्टरता, अहंकार, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील विस्तारवाद आणि कुटिल राजकारणामुळे जगासमोर ‘इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनांचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत शांतता आणि सुरक्षा कायम राखण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सरकारवर आहे.

हिंदुत्व हा भारताचा आत्मा असून या भावनेमुळेच देश एकसंध आहे. काही क्षुल्लक घटना अतिरंजित करून सांगितल्या जातात. त्यांच्यामुळे भारतीय आणि हिंदू संस्कृतीला बाधा पोहोचू शकत नाही. तेव्हा अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करा, असे आवाहन करतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काही रूढींच्या पुनर्विचाराची आवश्यकताही व्यक्त केली.

संघाच्या विजयादशमी उत्सव आणि शस्त्रपूजनाचे आयोजन गुरुवारी सकाळी नागपुरातील रेशीमबाग मैदानावर करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून निती आयोगाचे सदस्य डॉ. विजयकुमार सारस्वत उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हेही संघाच्या गणवेशात उपस्थित होते. सरसंघचालकांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त करताना, सरकारद्वारे टाकण्यात येणारी पावले योग्य दिशेने पडत असल्याचे भाषणात सांगितले.
आपल्या भाषणात सरसंघचालकांनी अलीकडेच घडलेल्या धर्मविद्वेशी तसेच दलितविरोधी हिंसक घटनांचा थेट उल्लेख करणे टाळले. त्या घटनांबाबत सरकार व हिंदुत्ववादी संघटना यांतील व्यक्तींच्या कृती तसेच वक्तव्यांबाबत त्यांनी कोणतीही टिप्पणीही केली नाही. अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
काही लोक क्षुल्लक घटना अतिरंजित करून सांगतात. अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करावे. अशा घटना घडतच राहणार. पण त्यामुळे आपल्या भारतीय संस्कृतीला, हिंदू संस्कृतीला बाधा पोहोचत नाही, असेही ते म्हणाले.
काळानुरूप प्रत्येक समाजाच्या रूढींमध्ये आवश्यक बदल गरजेचे असतात. त्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परंपरांचा पुनर्विचार करावा. मात्र या बदलासाठी लोकांची मने बदल स्वीकारण्यास तयार करावी लागतात. जैन धर्मातील संथारा व्रत, दिगंबर पंथी तसेच नागा साधूंची जीवनप्रणाली आदींबाबतच्या धारणांमध्ये काही बदल आवश्यक असल्यास त्या धर्मातील महंतांसोबत संवाद व्हायला हवा, असेही भागवत यांनी स्पष्ट केले. संथारा व्रतासारख्या पद्धतीवर बंदी घालण्यापूर्वी संबंधितांशी चर्चा होणे आवश्यक असते. बाहेरून निर्णय लादल्याने कटुता निर्माण होते, असे ते म्हणाले.

परिवर्तनाची आवश्यकता
राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन सरकारने धोरण ठरवायला हवे. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले असून उच्च शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. शिक्षण स्वस्त व्हायला हवे. त्यासाठी शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. तर विद्यमान निवडणूक प्रणालीने भ्रष्टाचार वाढीस लागत असल्याने व्यवस्थेत परिवर्तन गरजेचे आहे. देशाची करप्रणाली अधिक सुलभ व्हावी, प्रशासन पारदर्शी व्हावे, अशा अपेक्षाही मोहन भागवत यांनी सरकारकडून व्यक्त केल्या.

भागवत उवाच..
’दोन वर्षांपूर्वी देशात निराशा आणि अविश्वासाचे वातावरण होते. परंतु आता परिस्थिती पालटली आहे. जनमानसात चैतन्य पसरले असून देशात अपेक्षापूर्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. योग, गीता आणि तथागतांची चर्चा सर्वदूर आहे.
’भारताचे परराष्ट्रीय धोरण जागतिक पातळीवर अतिशय प्रभावशाली ठरत असून जागतिक स्तरावर भारतीय नेतृत्वाला स्वीकारले जात आहे. जागतिक स्तरावरील आपत्कालीन परिस्थितीत भारत सढळपणे मदत करीत असल्याचे नेपाळ, मालदीव आणि येमेनच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. हे नवीन भारताचे रूप आहे.
’विकास तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मुद्रा बँक, जन-धन योजना, गॅस सबसिडी सोडण्याचे आवाहन, स्वच्छ भारत अभियान, विमा योजना आदी उपक्रम हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
’केंद्रातील काही मंत्र्यांमध्ये विसंवाद असण्याच्या घटना समोर येत आहेत. शासन, प्रशासन, संस्था, संघटनांमध्ये संवाद साधण्यात यावा. संवादानेच अनेक समस्यांचे निराकरण होत असते.
’पाकिस्तान आणि चीन सीमा प्रश्न देशाला भेडसावत आहे. कट्टरता, अहंकार, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील विस्तारवाद आणि कुटिल राजकारणामुळे जगासमोर ‘इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनांचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत शांतता आणि सुरक्षा कायम राखण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सरकारवर आहे.