नागपूर : ग्रामपंचायतीत संगणक परिचालक म्हणून काम करणाऱ्यांना आधीच तुटपुंजे मानधन दिले जाते. ते देखील नियमित मिळत नसल्याची बाब वारंवार समोर येत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यातील संगणक परिचालकांना मानधन मिळाले नाही.
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्र आहे. येथे काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना सात हजार रुपये मानधन दिले जाते. हे मानधन गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडले आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संपात सहभागी झाले म्हणून १५ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या दीड महिन्याच्या कालावधीचे मानधन देखील त्यांना देण्यात आले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित युवकांना गावात राहून रोजगार मिळाल्याच्या आनंदापेक्षा दु:खच अधिक सहन करावे लागत आहे.
हेही वाचा…उष्णतेच्या लाटेनंतर सोमवारपासून नवे संकट
संगणक परिचालकांची नेमणूक कंत्राटदार कंपनीमार्फत केली जाते. या परिचालकांचे मानधन ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या प्रशासकीय सेवा निधीतून करायचे असते. परंतु, ग्रामपंचायत मानधन थेट देऊ शकत नाही. हा निधी कंत्राटदार कंपनीच्या खात्यात वळता केला जातो. शासन संगणक परिचालकांच्या मानधनापोटी ग्रामपंचायतीकडून दर महिन्याला बारा हजार रुपये कंत्राटदार कंपनीला देते. त्यानंतर कंत्राटदार कंपनी आपला वाटा काढून परिचालकांना मानधन देते. परंतु, यात नियमितता नाही. अशाप्रकारे मानधन वितरित करण्याच्या पद्धतीचा फटका राज्यातील १९ हजार ७३८ परिचालकांना वारंवार बसत आहे.
यासंदर्भात ग्राम विकास व पंचायतराज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा…राज्यात वीज चिंता! कोराडीतील ६६० मेगावॉटचा संच बंद
“शेतावर मोलमजुरी करणाऱ्यांना तरी नियमित रोजंदारी मिळते. परंतु, ग्रामपंचायतमधील संगणक परिचालकांना शासनाचे काम केल्यानंतरही मानधन का मिळत नाही?”– राजानंद कावळे, कामगार नेते
हेही वाचा……तर नीटच्या परीक्षा केंद्रात प्रवेश मिळणार नाही, ही खबरदारी घ्या
“शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे संगणक परिचालकांचे हाल होत आहेत. आधीच अतिशय तुटपुंजे मानधन आहे. यात त्यांचे घर देखील नीट चालू शकत नाही. कंत्राटदार कंपनी मात्र शासनाचा पैसा आपल्या बँक खात्यात ठेवून व्याज कमावून गब्बर होत आहे. राज्य सरकारने परिचालकांना थेट मानधन द्यायला हवे.” -विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्र आहे. येथे काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना सात हजार रुपये मानधन दिले जाते. हे मानधन गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडले आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संपात सहभागी झाले म्हणून १५ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२३ या दीड महिन्याच्या कालावधीचे मानधन देखील त्यांना देण्यात आले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित युवकांना गावात राहून रोजगार मिळाल्याच्या आनंदापेक्षा दु:खच अधिक सहन करावे लागत आहे.
हेही वाचा…उष्णतेच्या लाटेनंतर सोमवारपासून नवे संकट
संगणक परिचालकांची नेमणूक कंत्राटदार कंपनीमार्फत केली जाते. या परिचालकांचे मानधन ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या प्रशासकीय सेवा निधीतून करायचे असते. परंतु, ग्रामपंचायत मानधन थेट देऊ शकत नाही. हा निधी कंत्राटदार कंपनीच्या खात्यात वळता केला जातो. शासन संगणक परिचालकांच्या मानधनापोटी ग्रामपंचायतीकडून दर महिन्याला बारा हजार रुपये कंत्राटदार कंपनीला देते. त्यानंतर कंत्राटदार कंपनी आपला वाटा काढून परिचालकांना मानधन देते. परंतु, यात नियमितता नाही. अशाप्रकारे मानधन वितरित करण्याच्या पद्धतीचा फटका राज्यातील १९ हजार ७३८ परिचालकांना वारंवार बसत आहे.
यासंदर्भात ग्राम विकास व पंचायतराज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा…राज्यात वीज चिंता! कोराडीतील ६६० मेगावॉटचा संच बंद
“शेतावर मोलमजुरी करणाऱ्यांना तरी नियमित रोजंदारी मिळते. परंतु, ग्रामपंचायतमधील संगणक परिचालकांना शासनाचे काम केल्यानंतरही मानधन का मिळत नाही?”– राजानंद कावळे, कामगार नेते
हेही वाचा……तर नीटच्या परीक्षा केंद्रात प्रवेश मिळणार नाही, ही खबरदारी घ्या
“शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे संगणक परिचालकांचे हाल होत आहेत. आधीच अतिशय तुटपुंजे मानधन आहे. यात त्यांचे घर देखील नीट चालू शकत नाही. कंत्राटदार कंपनी मात्र शासनाचा पैसा आपल्या बँक खात्यात ठेवून व्याज कमावून गब्बर होत आहे. राज्य सरकारने परिचालकांना थेट मानधन द्यायला हवे.” -विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
