अकोला : जुने शहरातील दंगल प्रकरणात अटकेतील आरोपींना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. जामिनावर सुटलेल्या आरोपींना कोऱ्या मुद्रांकासह आंतरधर्मीय जामीनदार आणण्याचे तोंडी सांगण्यात येत असल्याचे बचावपक्षाच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. २००० पासून ‘क्रॉस-जामीन’ घेण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे तीन निकाल असूनही, अकोला पोलीस न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करीत असल्याचा आरोप ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स इंडिया’ या संघटनेने केला. दरम्यान, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी हे आरोप फेटाळले असून अशी कुठलीही मागणी पोलिसांकडून करण्यात आली नाही. ते नियमातच बसत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> तब्बल तीन वर्षानंतर ‘ती’ कुटुंबीयांना भेटली, मात्र १० दिवसांपूर्वीच तिचा नवरा…

आणखी वाचा

समाजमाध्यमावरील एका आक्षेपार्ह पोस्टच्या कारणावरून १३ मे रोजी शहरात दंगल उसळली. त्यात एकाचा बळी गेला, तर १० जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी जुने शहर व रामदास पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून १५० हून अधिक आरोपींना अटक केली. त्यामध्ये मुस्लिमांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. एक महिन्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने आरोपींना नुकताच जामीन मंजूर केला. त्यांना पोलिसांकडून १०० रुपयांच्या मुद्रांकासह हजर राहण्यास सांगण्यात आले. शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी प्रतिज्ञा देणाऱ्या मुद्रांकासह आंतरधर्मीय जामीनदार आणण्यास तोंडी सांगितल्याने आरोपींना धक्का बसला आहे. आंतरधर्मीय व्यक्ती जामीनदार मागणे असंवैधानिक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स इंडिया’ (APCR) ने १७ जून रोजी अकोला पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संतोष महल्ले यांना निवेदन सादर करून ‘क्रॉस-जामीन’ची आवश्यकता मागे घेण्याची मागणी केली. २००० च्या मोहम्मद सलाम विरुद्ध एल.एस. दाणेकर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘क्रॉस-जामीन’ असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर ठरवले. २००१ मध्ये सुरेंद्र रामचंद्र टावरी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक ताकीद दिली होती. यापुढे पोलीस अधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून त्यांना कलम २१, १०७, ११० व १४५ फौ.प्र.सं.अंतर्गत अधिकार देण्यात येऊ नयेत, असे न्यायालयाने आदेश आहेत. अकोला दंगल प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेला प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी ‘सीआरपीसी’च्या १०७-११६ अंतर्गत विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, असे निवेदनात नमूद आहे.

हेही वाचा >>> समृद्धी महामार्गावर बर्निंग ट्रकचा थरार; दोघांचा जळून मृत्यू

२००६ च्या राजेश नायक विरूद्ध महाराष्ट्र प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कलम १०७ ते ११६ अंतर्गत अगोदर प्राथमिक चौकशी करणे, आरोपींना सूचना देऊन सखोल चौकशी करण्याची कायद्याप्रमाणे अपेक्षित प्रक्रियाचे निर्देश दिले. संबंधितांनी त्याचे पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र तरीही पोलिसांकडून सरळ आंतरधर्मीय जामीनदार आणण्याचे सांगितले जात आहे, असे बचावपक्षाचे वकील ॲड. एम. बदर म्हणाले. या प्रकरणी कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जामिनासाठी आरोपींकडे आंतरधर्मीय जामीनदाराची कुठलीही मागणी पोलिसांकडून करण्यात आलेली नाही. ते नियमातच बसत नाही. कायद्याच्या तुरतुदीनुसार प्रक्रिया करण्यात येत आहे. – संदीप घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अकोला.

आंतरधर्मीय जामीनदार मिळणे कठीण आहे. व्यावसायिक जामीनदार पाच ते सहा हजार रुपये घेतात. हे गरीब लोक आहेत आणि त्यांना खर्च परवडत नाहीत. पोलिसांकडून तोंडी आंतरधर्मीय जामीनदार मागणे असंवैधानिक व गैरकायदेशीर आहे.– ॲड. एम बदर, बचाव पक्षाचे वकील.

हेही वाचा >>> तब्बल तीन वर्षानंतर ‘ती’ कुटुंबीयांना भेटली, मात्र १० दिवसांपूर्वीच तिचा नवरा…

आणखी वाचा

समाजमाध्यमावरील एका आक्षेपार्ह पोस्टच्या कारणावरून १३ मे रोजी शहरात दंगल उसळली. त्यात एकाचा बळी गेला, तर १० जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी जुने शहर व रामदास पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करून १५० हून अधिक आरोपींना अटक केली. त्यामध्ये मुस्लिमांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. एक महिन्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने आरोपींना नुकताच जामीन मंजूर केला. त्यांना पोलिसांकडून १०० रुपयांच्या मुद्रांकासह हजर राहण्यास सांगण्यात आले. शांतता आणि सलोखा राखण्यासाठी प्रतिज्ञा देणाऱ्या मुद्रांकासह आंतरधर्मीय जामीनदार आणण्यास तोंडी सांगितल्याने आरोपींना धक्का बसला आहे. आंतरधर्मीय व्यक्ती जामीनदार मागणे असंवैधानिक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स इंडिया’ (APCR) ने १७ जून रोजी अकोला पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संतोष महल्ले यांना निवेदन सादर करून ‘क्रॉस-जामीन’ची आवश्यकता मागे घेण्याची मागणी केली. २००० च्या मोहम्मद सलाम विरुद्ध एल.एस. दाणेकर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘क्रॉस-जामीन’ असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर ठरवले. २००१ मध्ये सुरेंद्र रामचंद्र टावरी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक ताकीद दिली होती. यापुढे पोलीस अधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करून त्यांना कलम २१, १०७, ११० व १४५ फौ.प्र.सं.अंतर्गत अधिकार देण्यात येऊ नयेत, असे न्यायालयाने आदेश आहेत. अकोला दंगल प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेला प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी ‘सीआरपीसी’च्या १०७-११६ अंतर्गत विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, असे निवेदनात नमूद आहे.

हेही वाचा >>> समृद्धी महामार्गावर बर्निंग ट्रकचा थरार; दोघांचा जळून मृत्यू

२००६ च्या राजेश नायक विरूद्ध महाराष्ट्र प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कलम १०७ ते ११६ अंतर्गत अगोदर प्राथमिक चौकशी करणे, आरोपींना सूचना देऊन सखोल चौकशी करण्याची कायद्याप्रमाणे अपेक्षित प्रक्रियाचे निर्देश दिले. संबंधितांनी त्याचे पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र तरीही पोलिसांकडून सरळ आंतरधर्मीय जामीनदार आणण्याचे सांगितले जात आहे, असे बचावपक्षाचे वकील ॲड. एम. बदर म्हणाले. या प्रकरणी कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जामिनासाठी आरोपींकडे आंतरधर्मीय जामीनदाराची कुठलीही मागणी पोलिसांकडून करण्यात आलेली नाही. ते नियमातच बसत नाही. कायद्याच्या तुरतुदीनुसार प्रक्रिया करण्यात येत आहे. – संदीप घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अकोला.

आंतरधर्मीय जामीनदार मिळणे कठीण आहे. व्यावसायिक जामीनदार पाच ते सहा हजार रुपये घेतात. हे गरीब लोक आहेत आणि त्यांना खर्च परवडत नाहीत. पोलिसांकडून तोंडी आंतरधर्मीय जामीनदार मागणे असंवैधानिक व गैरकायदेशीर आहे.– ॲड. एम बदर, बचाव पक्षाचे वकील.