नागपूर : पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने सामान्य नागरिकांवर अन्याय-अत्याचार केला तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, राज्य आणि विभागीय स्तरावरील प्राधिकरणातील अर्धीअधिक पदे रिक्त असल्यामुळे प्राधिकरण पांढरा हत्ती ठरत आहे.
सामान्य नागरिक कायद्याच्या विरोधात वागल्यास त्यांच्याविरुद्ध पोलीस विभाग कारवाई करते. मात्र, जर पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यानेच कायद्याविरुद्ध वर्तन केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य स्तरावरील प्राधिकरणात उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची अध्यक्षपदावर तर अप्पर पोलीस महासंचालक पदावरून सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याची सचिव पदावर नियुक्ती केली जाते. विभागीय प्राधिकरणात सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा अप्पर पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते.
मुंबईत राज्यस्तरीय प्राधिकरण तर नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे येथे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण आहेत. सध्या राज्य आणि विभागीय प्राधिकरणात निम्मी पदे रिक्त आहेत. परिणामी, पोलिसांकडून अन्याय-अत्याचार होऊनही सामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहात आहेत. पोलीस कोठडीत मृत्यू, गंभीर दुखापत, बलात्कार, बेकायदेशीर अटक आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध प्राधिकरणात दाद मागता येते. मात्र, पोलीस तक्रार प्राधिकरणच सध्या निष्क्रिय दिसत आहे.
एमपीएससीकडून पदभरतीची जाहिरात
राज्य आणि विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील पदे रिक्त असल्याची दखल गृहमंत्रालयाने घेतली असून एमपीएससीतर्फे रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढण्यात आली आहे.
हेही वाचा…अमरावती : ‘अलायन्स एअर’च्या विमान उड्डाणाची प्रतीक्षाच, १५ ऑगस्टपर्यंत…
नाशिकच्या विभागीय पोलीस प्राधिकरणाचे प्रमुख पद रिक्त आहे. मी प्राधिकरणाचा सदस्य असून माझ्याकडे प्राधिकरणाच्या प्रमुख पदाचा अतिरिक्त प्रभार आहे. प्राधिकरणातील काही पदे रिक्त आहेत. प्राधिकरणाचा कारभार मात्र सुरळीत सुरू आहे. – प्रतापराव दिघावकर,सदस्य, विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण, नाशिक.
