नागपूर : पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी राजकीय दबाव झुगारल्याने तेथील पोलिसांची जमीन सुरक्षित राहिली. पण नागपुरात असे चित्र नाही. येथे राजकीय वजन वापरून पोलिसांच्या जमिनी बळकावणे सोपे असल्याचे दोन प्रकरणांवरून समोर आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
झिंगाबाई टाकळीतील पोलीस मुख्यालयाजवळील पोलिसांच्या जमिनीवर एका राजकीय नेत्याच्या शिक्षणसंस्थेअंतर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने केलेले अतिक्रमण नंतर राजकीय दबाव वापरून नियमित करण्यात आले. दुसऱ्या प्रकरणात मात्र बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हेही वाचा – वर्धा : विद्यार्थिनीवर बलात्कार, फरार आरोपींना पुण्यातून अटक
प्रत्येक शहरात पोलीस निवासस्थाने, प्रशिक्षण संस्था, कार्यालये व तत्सम बाबींसाठी जागा राखीव असतात. अधिकाऱ्यांना त्यांची माहिती नसल्याने या जागा दुर्लक्षित राहतात. अनेक वेळा त्यावर अतिक्रमण होते किंवा बनावट कागदपत्रांद्वारे मालकी हक्क दाखवला जातो. अशाच प्रकारचे एक उदाहरण नागपुरातील पोलीस आयुक्तालयाच्या मौजा झिंगाबाई टाकळीतील ४.४६ हेक्टर जमिनीचे (खसरा क्रमांक २९२ व २९३ मधील) आहे. ही जागा शासनाने २८ मे १९८५ ला पोलीस निवासस्थाने बांधण्यासाठी दिली होती. त्यापैकी २.३२ हेक्टर जमिनीवर एका राजकीय पक्षाच्या मोठ्या नेत्याशी संबंधित शैक्षणिक संस्थेने अतिक्रमण केले. तेथे त्यांचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले. पोलिसांनी यावर आक्षेप घेतला. अतिक्रमण काढावे, अशी नोटीस तत्कालीन तहसीलदारांनी संस्थेला बजावली. संस्थेने या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथेही न्यायालयाने पोलिसांची बाजू घेत शिक्षण संस्थेने केलेले अतिक्रमण काढण्याचे आदेश महसूल खात्याला दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यानंतर ३० मे २०१६ मध्ये संस्थेने पोलिसांना भेटून ही जागा देण्याची विनंती केली तर एप्रिल २०१७ मध्ये पोलिसांनी संस्थेला पत्र देऊन त्यांची जागा परत मागितली. अखेर शासनानेच शिक्षण संस्थेचे अतिक्रमण नियमित केले. त्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या मालकीच्या जागेवर पाणी सोडावे लागले. आता ही जमीन शिक्षण संस्थेच्या नावे असली तरी पूर्वी ती पोलिसांची होती, हे येथे उल्लेखनीय.
असेच एक प्रकरण सुराबर्डी येथील जमिनीचेही आहे. पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी राखीव ४.२६ हेक्टर जागा हडपण्याच्या तक्रारीवरून वाडी पोलिसांनी व्यावसायिक अग्रवाल यांच्यासह सहाजणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. प्रशिक्षण केंद्राचे (यूओटीसी) उपप्राचार्य दीपक पाटील यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली होती. अशाच प्रकारे शहरातील अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या जागा आहेत. त्या सुरक्षित असल्याचा दावा विभागाने केला आहे. मात्र यापैकी काही जमिनीवर भूमाफियांचा आजही डोळा आहे.
हेही वाचा – ‘जागतिक दर्जा’ची मेट्रो जेव्हा अचानक रुळावरच बंद पडते अन्..
नागपूर पोलीस आयुक्तालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर कुठलेही अतिक्रमण नाही. त्याचा वापर पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या उपयोगासाठी, विभागाच्या उपक्रमासाठी होत आहे. – अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त. नागपूर.
झिंगाबाई टाकळीतील पोलीस मुख्यालयाजवळील पोलिसांच्या जमिनीवर एका राजकीय नेत्याच्या शिक्षणसंस्थेअंतर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने केलेले अतिक्रमण नंतर राजकीय दबाव वापरून नियमित करण्यात आले. दुसऱ्या प्रकरणात मात्र बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
हेही वाचा – वर्धा : विद्यार्थिनीवर बलात्कार, फरार आरोपींना पुण्यातून अटक
प्रत्येक शहरात पोलीस निवासस्थाने, प्रशिक्षण संस्था, कार्यालये व तत्सम बाबींसाठी जागा राखीव असतात. अधिकाऱ्यांना त्यांची माहिती नसल्याने या जागा दुर्लक्षित राहतात. अनेक वेळा त्यावर अतिक्रमण होते किंवा बनावट कागदपत्रांद्वारे मालकी हक्क दाखवला जातो. अशाच प्रकारचे एक उदाहरण नागपुरातील पोलीस आयुक्तालयाच्या मौजा झिंगाबाई टाकळीतील ४.४६ हेक्टर जमिनीचे (खसरा क्रमांक २९२ व २९३ मधील) आहे. ही जागा शासनाने २८ मे १९८५ ला पोलीस निवासस्थाने बांधण्यासाठी दिली होती. त्यापैकी २.३२ हेक्टर जमिनीवर एका राजकीय पक्षाच्या मोठ्या नेत्याशी संबंधित शैक्षणिक संस्थेने अतिक्रमण केले. तेथे त्यांचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू झाले. पोलिसांनी यावर आक्षेप घेतला. अतिक्रमण काढावे, अशी नोटीस तत्कालीन तहसीलदारांनी संस्थेला बजावली. संस्थेने या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तेथेही न्यायालयाने पोलिसांची बाजू घेत शिक्षण संस्थेने केलेले अतिक्रमण काढण्याचे आदेश महसूल खात्याला दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यानंतर ३० मे २०१६ मध्ये संस्थेने पोलिसांना भेटून ही जागा देण्याची विनंती केली तर एप्रिल २०१७ मध्ये पोलिसांनी संस्थेला पत्र देऊन त्यांची जागा परत मागितली. अखेर शासनानेच शिक्षण संस्थेचे अतिक्रमण नियमित केले. त्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या मालकीच्या जागेवर पाणी सोडावे लागले. आता ही जमीन शिक्षण संस्थेच्या नावे असली तरी पूर्वी ती पोलिसांची होती, हे येथे उल्लेखनीय.
असेच एक प्रकरण सुराबर्डी येथील जमिनीचेही आहे. पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी राखीव ४.२६ हेक्टर जागा हडपण्याच्या तक्रारीवरून वाडी पोलिसांनी व्यावसायिक अग्रवाल यांच्यासह सहाजणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. प्रशिक्षण केंद्राचे (यूओटीसी) उपप्राचार्य दीपक पाटील यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली होती. अशाच प्रकारे शहरातील अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या जागा आहेत. त्या सुरक्षित असल्याचा दावा विभागाने केला आहे. मात्र यापैकी काही जमिनीवर भूमाफियांचा आजही डोळा आहे.
हेही वाचा – ‘जागतिक दर्जा’ची मेट्रो जेव्हा अचानक रुळावरच बंद पडते अन्..
नागपूर पोलीस आयुक्तालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर कुठलेही अतिक्रमण नाही. त्याचा वापर पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या उपयोगासाठी, विभागाच्या उपक्रमासाठी होत आहे. – अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त. नागपूर.
