नागपूर : गृहमंत्रालय आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या नकारात्मक धोरणामुळे राज्य पोलीस दलात गेल्या दोन वर्षांपासून पदोन्नती प्रक्रिया थंडबस्त्यात आहे. पदोन्नतीसाठी अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना थेट न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागत आहेत. नियमानुसार सेवाजेष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती १०२ तुकडीतील पोलीस अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गृहमंत्रालयातून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर लवकर निर्णय घेण्यात येत नसल्यामुळे राज्य पोलीस दल वेठीस आहे. तसेच पोलीस महासंचालक कार्यालयातही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्या जात नसल्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रक्रियेला खिळ बसली आहे. राज्यात पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मोठी उणिव असतानाही गृहमंत्रालय निद्रावस्थेत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना हक्काची पदोन्नती मिळविण्यासाठी गृहमंत्रालय किंवा महासंचालक कार्यलयाऐवजी थेट न्यायालयात धाव घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. सेवाजेष्ठता असूनही पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यापासून वंचित असलेल्या १०२ तुकडीतील अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील ५१ सहायक पोलीस निरीक्षकांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रवर्गातील आरक्षणाच्या आधारे नव्हे तर किमान पोलीस दलातील सेवाजेष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीची मागणी सहायक पोलीस निरीक्षकांनी केली आहे. या पोलीस अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणासह मॅटच्या आदेशालाही आव्हान दिले आहे. राज्य पोलीस दलाच्या १०२ तुकडीतील ५१ सहायक पोलीस निरीक्षक गेल्या १२ वर्षांपासून राज्यातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात सहायक निरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचा सेवेचा कालावधी लक्षात घेऊन सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती देणे बंधनकारक होते. मात्र, तसे न करता मॅटच्या नोव्हेंबर २०२३ च्या आदेशाला पुढे करून पोलीस अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणासह मॅटच्या एकांगी आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
उच्च न्यायालयात धाव घेणारे सहायक पोलीस निरीक्षक अधिकारी थेट निवड प्रक्रियेतून राज्य पोलीस दलाच्या सेवेत दाखल झाले आहेत. १९९५ च्या नियमांनुसार त्या अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांना २०१७ मधील विजय घोगरे प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन पदोन्नतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा दावा पोलीस अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून केला आहे.
हेही वाचा – वर्धा : १५ दिवसांपासून बेपत्ता प्रेमीयुगुल मृतावस्थेत आढळले, दोघांनी पायाला ओढणी बांधून…
१०३ तुकडीचेही भविष्य वांद्यात !
पोलीस दलातील १०३ तुकडीच्याही अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी पात्र असतानासुद्धा मॅट आणि उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. नुकताच मॅटने चार आठवड्यात १०३ तुकडीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पोलीस उपनिरीक्षक (१११ तुकडी) यांचीही पदोन्नती रखडली आहे. मात्र, अद्यापही महासंचालक कार्यालयातून कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत, त्यामुळे अन्य अधिकाऱ्यांचीही पदोन्नती वांद्यात असल्याची चर्चा आहे.
गृहमंत्रालयातून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर लवकर निर्णय घेण्यात येत नसल्यामुळे राज्य पोलीस दल वेठीस आहे. तसेच पोलीस महासंचालक कार्यालयातही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतल्या जात नसल्यामुळे पदोन्नतीच्या प्रक्रियेला खिळ बसली आहे. राज्यात पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची मोठी उणिव असतानाही गृहमंत्रालय निद्रावस्थेत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना हक्काची पदोन्नती मिळविण्यासाठी गृहमंत्रालय किंवा महासंचालक कार्यलयाऐवजी थेट न्यायालयात धाव घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. सेवाजेष्ठता असूनही पोलीस निरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यापासून वंचित असलेल्या १०२ तुकडीतील अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील ५१ सहायक पोलीस निरीक्षकांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रवर्गातील आरक्षणाच्या आधारे नव्हे तर किमान पोलीस दलातील सेवाजेष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीची मागणी सहायक पोलीस निरीक्षकांनी केली आहे. या पोलीस अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणासह मॅटच्या आदेशालाही आव्हान दिले आहे. राज्य पोलीस दलाच्या १०२ तुकडीतील ५१ सहायक पोलीस निरीक्षक गेल्या १२ वर्षांपासून राज्यातील वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात सहायक निरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचा सेवेचा कालावधी लक्षात घेऊन सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती देणे बंधनकारक होते. मात्र, तसे न करता मॅटच्या नोव्हेंबर २०२३ च्या आदेशाला पुढे करून पोलीस अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणासह मॅटच्या एकांगी आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
उच्च न्यायालयात धाव घेणारे सहायक पोलीस निरीक्षक अधिकारी थेट निवड प्रक्रियेतून राज्य पोलीस दलाच्या सेवेत दाखल झाले आहेत. १९९५ च्या नियमांनुसार त्या अधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांना २०१७ मधील विजय घोगरे प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन पदोन्नतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा दावा पोलीस अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून केला आहे.
हेही वाचा – वर्धा : १५ दिवसांपासून बेपत्ता प्रेमीयुगुल मृतावस्थेत आढळले, दोघांनी पायाला ओढणी बांधून…
१०३ तुकडीचेही भविष्य वांद्यात !
पोलीस दलातील १०३ तुकडीच्याही अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी पात्र असतानासुद्धा मॅट आणि उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. नुकताच मॅटने चार आठवड्यात १०३ तुकडीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पोलीस उपनिरीक्षक (१११ तुकडी) यांचीही पदोन्नती रखडली आहे. मात्र, अद्यापही महासंचालक कार्यालयातून कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत, त्यामुळे अन्य अधिकाऱ्यांचीही पदोन्नती वांद्यात असल्याची चर्चा आहे.
