अनिल कांबळे
नागपूर : राज्यातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी प्रतिमहिना २५० रुपये देऊन त्यांची जणू थट्टाच केली जात आहे. परिणामी, राज्यातील ९५ टक्के पात्र अधिकारी-कर्मचारी हा भत्ताच नाकारत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १९८५ पासून पोलिसांना शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी प्रोत्साहन भत्ता देणे सुरू केले. त्यावेळी २५० रुपये दर महिन्याला मिळत होते. त्या काळात २५० रुपये म्हणचे समाधानकारक रक्कम होती. ती रक्कम पोलीस कर्मचारी आपल्या सकस आहारावर खर्च करीत होते. मात्र, आता २०२३ मध्येसुद्धा २५० रुपयेच मिळतात. त्यासाठीही पोलीस मुख्यालयाकडून दरवर्षी सूचना पत्र काढण्यात येते. प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांना विहित नमुन्यात अर्ज बिनचूक भरून द्यावा लागतो.
पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दिलेली माहिती आणि अर्ज याची पडताळणी करण्यासाठी विशेष समिती असते. त्यात आयुक्तालय स्तरावर पोलीस आयुक्त (अध्यक्ष), मुख्यालय उपायुक्त (उपाध्यक्ष) आणि दोन सहायक पोलीस आयुक्त (प्रशासन आणि कल्याण) हे सचिव आणि सदस्य असतात. जिल्हा स्तरावर पोलीस अधीक्षक, अपर अधीक्षक, पोलीस उपाधीक्षक आणि पोलीस निरीक्षक अशा चार अधिकाऱ्यांची समिती असते. ती अर्ज पडताळून निर्णय घेते.
रक्कम कमी, प्रक्रिया क्लिष्ट
या भत्त्त्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांना डॉक्टरांकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. आयुक्तालयातून अर्ज घेऊन त्यात दिलेली सर्व माहिती बिनचूक भरावी लागते. त्यामध्ये परिमाण (बॉडीमास इंडेक्स) या सूत्रानुसार असायला हवे. तसेच वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे लागते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर २५० रुपये वेतनात लागू करण्यात येतात.
गृहमंत्रालयाकडून पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शारीरिक तंदुरुस्ती प्रोत्साहन भत्ता म्हणून दर महिन्याला २५० रुपये देण्यात येतात. त्यासाठी आयुक्तालयात अर्ज भरून द्यावा लागतो. अर्जासोबत मागितलेले सर्व कागदपत्रे आणि शारीरिक चाचण्यांचे अहवाल, डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र जोडावे लागते. अर्ज पडताळणी केल्यानंतर २५० रुपये वेतनात जमा होतात.
-अश्विनी पाटील, पोलीस उपायुक्त, नागपूर पोलीस मुख्यालय.
